अर्थमन्त्रीको निर्णयले उत्साह जगायो : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गर्दै विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्णयले आम उद्योगी–व्यवसायीहरूमा खुसी र नयाँ उत्साह छाएको उनको भनाइ छ । आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेका ती कानुनहरू खारेजीसँगै ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास पैदा गरेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

उनले भने, ‘खारेज गरिएका यी कतिपय ऐनहरूले दोहोरो झन्झट सृजना गरी उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई दु:ख दिइरहेको थियो । नयाँ अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई बुझेर उचित निर्णय लिनुभयो हामी यो कदमको स्वागत गर्छौँ ।’ यी विषयमा पुनरवलोकन गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको उनले स्मरण गरे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने भन्दै पदभार सम्हालेकै दिन राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि खारेज गरेका छन् ।

उनले आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

यस्तै नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ पनि खारेज गरिएको छ ।