काठमाडौँ । स्थानीय तह कर्मचारीका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न नसक्दा कार्यरत कर्मचारी विभिन्न बहानामा सङ्घमै फर्कने कानुनी व्यवस्थाको लबिङमा लागेका छन्।
स्थानीय तहको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गर्दै आएका समायोजित कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनमार्फत स्थानीय तह अन्तर्गत बस्न नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको लबिङमा छन्। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि काम गर्ने कर्मचारी भने स्थानीय तहको मातहतमा बस्न इच्छुक देखिएका छैनन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका उपमहासचिव आरसी अधिकारीले केही स्थानीय तहमा अपवादबाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा काम गर्न बाध्य पार्ने भएकाले स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण नभएको बताएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS