१९ बुँदे सम्झौता ऐनमा समावेश गर्नस्थानीय तहका कर्मचारीको माग

काठमाडौं । स्थानीय तहका कर्मचारीले सरकारसँग भएको १९ बुँदे सम्झौता ऐनमा समावेश हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच शनिबार १९ बुँदे सहमति भएको थियो । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहका कर्मचारी आठ वर्षसम्म ऐनविहीन अवस्थामा रहँदा वृत्ति विकासबाट वञ्चित भएको बताएका हुन् ।

पेसागत हकहितका लागि विभिन्न २० बुँदे माग उठाउँदै कर्मचारी गत असोज १९ गतेदेखि पेन डाउन गरेर सडकमा आएका थिए । उनीहरुले उठाएका २० वटा बुँदामध्ये सरकारले १९ बुँदामा सहमति जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अहिलेका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको घोषणा गरिएको हो ।

समितिका संयोजक दीपक गौतमले सरकारले ऐन ल्याएर वृत्ति विकासको बाटो खोल्नुपर्छ भनेर आन्दोलनमा होमिएको बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीप्रति सङ्घीय सरकारको जहिलेपनि फरक व्यवहार गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाए ।

समितिका सहसंयोजक ईश्वरबहादुर सिंहले सम्झौतामा समावेश भएका बुँदा ‘पहलकदमी लिने, आवश्यक परेको खण्डमा गरिने’ लाई लिएर धेरैले गुनासो गरेको भन्दै विचलित नहुन आग्रह गरे । उनले सरकारले सङ्घर्ष समितिसँग गरेको सम्झौता सङ्घीय निजामती ऐनमा समावेश नभएको खण्डमा थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।