कस्तो छ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ?

काठमाडौं । सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको घटना उजागर गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने भएको छ ।

सरकारको साझा तथा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएको विषयमा छानबिन र अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाल समाजमा स्थापित गराउने जनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गरिने सरकारले जनाएको छ। सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई लाइनको सस्तीबाट मुक्त गराउन सबै सरकारी सेवामा टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ।

सरकारले पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। मस्यौदाअनुसार ‘सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने, कोही भौकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैैनको अवधारण लागू गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिनेछ। महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।

पाँच वर्षको अवधिमा श्रमिकको ज्याला न्यूनतम २५ हजार पुर्‍याइने बताइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।