काठमाडौँ महानगरपालिकाले पारित गरेका यी हुन् तीन वटा विधेयक

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको आज भएको १३ औँ नगरसभाको चौथो बैठकमा तीन विधेयक पेश भएका छन् ।

बैठकमा विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले, ‘सञ्चार तथा सूचना विधेयक २०८०’, ‘जनस्वास्थ्य सेवा विधेयक २०८०’ र ‘महानगर प्रहरी विधेयक २०८०’ पेश गरेका छन् ।

उनले, शिक्षा ऐन २०७५ र कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ को संशोधन विधेयक र भवन निर्माण मापदण्ड २०८० समेत पेश गरे । यस्तै सुशासन समितिका सदस्य एवं वडा नं १४ का अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले, नगर प्रहरी सेवा र प्रशासन सेवा अन्तर्गतका विभिन्न पदहरूमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव पेश गरे ।

सञ्चार तथा सूचना विधेयक

सञ्चार व्यवस्थापन, तथ्याङ्क सङ्कलन, खुल्ला तथ्याङ्क वितरण, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गराउन यो विधेयक ल्याइएको हो । पत्रकारिता, प्रकाशन तथा प्रसारण, विज्ञापन व्यवस्थापन लगायतका विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।

दश परिच्छेद रहेको विधेयकमा ६७ दफा छन् । सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन, सञ्चार रजिष्ट्रार र सञ्चार प्रतिष्ठान, जनशक्ति र आन्तरिक सञ्चार व्यवस्थापन, पत्रकारिताको विकास र प्रवर्द्धन, विज्ञापन नियमन, व्यवस्थापन, सूचनाको हक कार्यान्वयन, सूचना, अभिलेख र तथ्याङ्क व्यवस्थापन विधेयकमा समेटिएका छन् ।

जनस्वास्थ्य सेवा विधेयक

निःशुल्क, आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको सहज र सरल पहुँचमा लैजान यो विधेयक पेश गरिएको बताइएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सेवा प्रदायक, विद्यालय स्वास्थ्य सेवा, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा, आन्तरिक र बाह्य स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन लगायत विषय विधेयकमा समेटिएका छन् ।

अनुगमन तथा गुणस्तर, जनस्वास्थ्य आपत्काल, एम्बुलेन्स तथा शवबाहन सेवा, वातावरणीय स्वास्थ्य, खाद्य तथा पानीको गुणस्तर, अखाद्य वस्तु, मदिरा तथा सूर्तिजन्य वस्तु नियन्त्रण नियमन, जनस्वास्थ्यमैत्री भवन निर्माण विधेयकमा समेटिएका छन् । विधेयकमा ११ परिच्छेद र ६३ दफा छन् ।

महानगर प्रहरी विधेयक

नगर प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकारका रुपमा राखिएको छ । कामपाको नीति, कानुन र निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नगर प्रहरीको परिचालन व्यवस्थित गराउन विधेयक तर्जुमा गरिएको हो । नगर प्रहरीमार्फत प्रवाह हुने काम सेवामूलक, जनउत्तरदायी र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । विधेयकमा ११ परिच्छेद र ६५ वटा दफा छन् ।