काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा १ अर्ब ७५ करोड २१ लाख २५ हजार ११९ रुपैयाँ लागतका १२५ वटा योजनाको ड्रइङ्, डिजाइनिङ्, लागत अनुमानसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार पारेको छ ।
यसमध्ये ५८ वटा योजना वडाहरुबाट माग भएर आएको जनाएको छ । सम्पदा तथा पर्यटन विभागका २८ वटा, हरियाली आयोजनाका १३ वटा, आयोगका ९ वटा, सार्वजनिक निर्माण विभागका ६ वटा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक निजी साझेदारीका ३-३ वटा छन् । यस्तै सामाजिक विकास, वातावरण, प्रशासन, कृषि तथा पशुपन्छी विभागका १-१ वटा आयोजना छन् ।
‘माग भएका योजनाको डीपीआर नहुँदा विगतमा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको थिएन । अव महानगरपालिकाको पूँजीगत खर्च बढ्नेछ । त्यो समस्या अब सकियो’ आयोगका उपाध्यक्ष डा। सुमननरसिंह राजभण्डारीले भने, ‘गएको आर्थिक वर्षमा माग भएका सबै योजनाको डीपीआर सकिएको छ । यसपछि माग भएर आउने योजनाको डीपीआरमा तत्काल काम गर्न सकिन्छ । सम्पन्न डीपीआरको कार्यान्वयनबाट मात्र नतिजा मापन गर्न सकिने भएकोले हामी ट्र्याकिङ् प्रणाली बनाउँदैछौँ ।’
योजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आयो भने तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । बालेन महानगर प्रमुख भएर आएपछि सहरीकरणको प्रष्ट योजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।
‘आएका योजनालाई डीपीआर बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया भएको छ । संरचनालाई मौलिक शैली झल्किने बनाउन भौगोलिक अवस्थासँगै सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्था पनि विश्लेषण गरिएको छ ।’ आयोगका सदस्य आर्किटेक्ट बाबुराम भट्टराई भने, ‘यसो हुनु भनेको योजना कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनु हो । योजना कार्यान्वयन सहज हुनु हो । निर्धारण गरिएको अवधिको सम्पन्न हुने सुनिश्चित हुनु हो । यसले तर्जुमा गरिएका योजना निर्वाध कार्यान्वयनमा आउने वातावरण बन्छ ।’
आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनहरु सम्बन्धित वडा र विभागमा पठाइएको उनको भनाइ छ । यसलाई सम्बन्धित विभाग र वडाले कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए । आर्थिक बर्ष २०८१-८२ को बजेटमा समाबेश गरिएका कार्यक्रमलाई भदौ महिना भित्र डीपीआर सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको बताए ।
FACEBOOK COMMENTS