काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा भएको हेरफेर प्रकरणमा छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको बयान लिएको छ।
सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था समितिकै बैठक कक्षमा बुधबार बसेको बैठकमा सभापति खतिवडासँग समितिले आवश्यक बयान लिएको समितिका स्रोतले जनाएको छ।
खतिवडा नेतृत्वको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई संवैधानिक नियुक्ति पाउन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने अर्थात् ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राखेको थियो। तर, प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित हुँदा उक्त प्रावधान हेरफेर भएको पाइएको छ।
यो विषय विवादित बनेपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए। समितिले यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिवको समेत बयान लिइसकेको छ।
छानबिन समितिले विधेयक निर्माण र पारित हुने प्रक्रियामा भएको सम्भावित अनियमितता तथा हेरफेरको विषयमा आवश्यक तथ्य संकलन र जिम्मेवार पक्षसँग बयान लिने काम तीव्र पारेको जनाएको छ।
FACEBOOK COMMENTS