सरकारसमक्ष ६ वटा किसान संघर्ष समितिले राखे ९ बुँदे माग, चैत्र ८ गतेदेखि विरोध प्रदर्शन

काठमाडौं– किसान अधिकारको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील कम्युनिष्ट पार्टी निकट ६ ओटा किसान संघर्ष समितिले सरकारसमक्ष नौ बुँदे माग राख्दै जिरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्।

फागुन ३० मा बसेको अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ, अखिल नेपाल किसान युनियन, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा) र अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) को संयुक्त बैठकले यही चैत्र ८ गते माइतीघर मण्डला तथा मधेस प्रदेशमा सांकेतिक रुपमा संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्।

उनीहरले किसानको जीवन र जीविकामा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उचित बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। साथै कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउने गरी भएको निर्णय तत्काल पुरनवलोकन गर्न पनि माग गरिएको छ।

यस्तै मिटरब्याजीहरुलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दै साँवा रकम बराबर भुक्तानी गरिसकेका ऋणीहरुको बाँकी सम्पूर्ण ऋण मिनाह गर्न संगठनहरुले माग गरेका छन्।

यस्ता छन् नौ बुँदे माग

१. देशको दुई तिहाइ जनसंख्या ओगट्ने र प्रमुख उत्पादक शक्तिको रूपमा रहेका किसानहरूको जीवन र जीविकामा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी नेपाल सरकारको आगामी बजेट तथाकार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गरियोस्।

२. विगतको कानुनी व्यवस्था विपरीत तत्कालीन केपीओली सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउने गरी कृषिको प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउने निर्णय गरेको रसर्वोच्च अदालतले समेत सोही निर्णयलाई सघाउने गरी फैसला सुनाएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएकोले ओली सरकारको सो किसान विरोधी निर्णय अविलम्ब खारेज गरियोस् र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पुनरवोकन गरियोस्। नेपाली कृषिलाई विदेशी तथा दलाल पुँजीपतिको हातमा जान र परनिर्भर बन्नबाट रोक्दै राष्ट्रिय कृषि तथा स्वदेशी किसानहरूको संरक्षण गरियोस्।

३. मीटरब्याजको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गरियोस्। मीटरब्याजीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। साँवा (मूलधन) रकम बराबर रकम भुक्तानी गरिसकेका ऋणीहरूको बाँकी सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरियोस्।

४. किसानमुखी र जनमुखी मौद्रिक नीति जारी गरी कडाइका साथलागु गरियोस्। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत ऋण प्रवाह र अन्य कार्य गर्ने सहकारी, लघुवित्त र तिनका सञ्चालकहरूलाई कालो सूचीमा राखी कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। लघुबित्त र सहकारीहरूले गैरकानुनी र चक्रीय ब्याज प्रणालीमा लिइरहेको कोरोना कालदेखि हालसम्मको सम्पूर्ण ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरियोस्। बाँकी ऋण भुक्तानीका लागि पर्याप्त समय दिई ऋणको पुर्नतालिकीकरण गरियोस्।

५. विदेशबाट तरकारी, कुखुरा, अण्डा, खसीबोका र पशुपन्छी लगायतको आयातअविलम्ब रोकियोस्। खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षणलाई कडाइका साथ लागू गरियोस्। कृषि उपजको आयातलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी किसानको उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरियोस्।

६.रासायनिक मलको मूल्यबृद्धि अविलम्ब रोकियोस्। दीर्घकालीन योजना बनाई खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव हुने अवस्थाको सधैंका लागि अन्त्य गरियोस्।

७. आगामी १० वर्षमा देशमा रासायनिक मलबिना खेती गर्न सकिने गरी प्रांगारिक खेती र दिगो कृषिलाई प्रवर्द्धन गरियोस्।

८.मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरियोस्। कालोबजारी गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गरियोस्। उपभोक्ता र उत्पादक सहकारीहरूमार्फत सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन गरियोस्।

९.जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाअन्तर्गत निरुपण गरियोस्। शान्तिप्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याइयोस् ।