कोशी प्रदेश सभाः कानून निर्माणमा कमजोर, विषयगत समितिले पूर्णता पाउँदै

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १८ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सभाबाट विषयगत समितिहरूले नेतृत्व पाएका छैनन् ।

विषयगत समितिहरू गठन भएको लामो समयसम्म पनि अझै ज्येष्ठ प्रदेश सभा सदस्यको नेतृत्वमा बैठक चलेको छ । तथापि आगामी दुई साताभित्र भने कोशीका सातै विषयगत समितिले नेतृत्व पाउने भएका छन् । गत वर्षको पुस १७ गते प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो ।

त्यस यता छैटौंपटक सरकार गठन र तीन पटक सभामुखको निर्वाचन गरेको कोशी प्रदेश सभामा हाल कुनै पनि विषयगत समितिले नेतृत्व पाएका छैनन् । ज्येष्ठ प्रदेश सभा सदस्यका आधारमा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको सभापतिमा शीलादीक्षित कार्की, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा किशोरचन्द्र दुलाल, अर्थ समितिको सभापतिमा रोहितबहादुर कार्की, सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा गयानन्द मण्डल, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा गोपालबहादुर विश्वकर्मा, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिको सभापतिमा रामप्रसाद महतो र सुशासन तथा योजना समितिको सभापतिमा मालतीकुमारी लिम्बूले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

तर अब भने यी समितिले चाँडै नै नेतृत्व पाउने सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले बताएका छन् । दलहरूको सहमतिमा नभए निर्वाचन गरेरै भएपनि विषयगत समितिको सभापति चयन गर्ने तयारी रहेको बताए । आफू सभामुख भएको केही दिनमै समिति सभापति चयन गर्न खोजेपनि सबै दलको सहमतिअनुसार गरौँ भन्ने ध्येयले केही ढिला भएको बताए । जेठको दोस्रो हप्तासम्म समिति सभापति चयन भइसक्ने बताए ।

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो १८ महिनाको अवधिमा पाँचवटा प्रदेश सभा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा जम्मा ४८ वटा बैठक बस्यो । जसमा १२ वटा विधेयक दर्ता हुँदा आठ वटा प्रमाणीकरण भएका छन् भने चार वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् ।

यसरी हेर्दा अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा यो कार्यकाल कानून निर्माणमा कोशी प्रदेश सभा कमजोर देखिएको छ । कोशी प्रदेश सभामा प्रतिवर्ष २० करोड ५४ लाखको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षमा जम्मा एक अर्ब दुई करोड ७० लाख ३४ हजार खर्च भएको थियो । यसमा प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी, स्वकीय सचिव, प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा, कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु प्रकृतिका खर्च समावेश छन् ।