के-के छ कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा ?

विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) तथा कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ३५ (१) बमोजिम प्रदेश प्रमुख खापुङले सो प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन् ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध कोशी प्रदेश निर्माणको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशका जनताको शान्ति, समृद्धि र विकासको चाहना सम्बोधन गर्न आवश्यक योजनागत प्रबन्ध गरिने, तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न र लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न योजनागत, नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।

प्रशासनिक तथा विकास व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न कोशी प्रदेश विकास समस्या समाधान संयन्त्रण निर्माण गरिने, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा र अन्य सेवाका राष्ट्रसेवकको अभिलेख राख्न प्रदेश किताबखानाको सुदृढीकरण गर्ने, आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित अभिलेख प्रणालीको विकास गरिने, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाइने र निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्ने, मन्त्रिपरिषद्लाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

त्यस्तै कोशी प्रदेशमा बसोबास गर्ने सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेका युवा जनशक्तिलाई सार्वजनिक तथा सरकारी सेवाका लागि हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा भाग लिने सक्षमता अभिवृद्धि गर्न तयारी कक्षा सञ्चालन गरिने, समृद्धि, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीलाई विशेष प्राथमिकता दिइने, स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन र परिचालन क्षमता बढाउन आवश्यक समन्वय एवं सहकार्य गर्ने, आवधिक योजनाको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न योगदान पुर्याउने गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने, पूँजीगत खर्च बढाउन विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गरिने, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेशस्तरमा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना एवं सञ्चालन गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

नसर्ने रोगको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न ‘स्वस्थ्य नागरिक’ अभियान सञ्चालन गरिने, हृदयघात, मानसिक रोग, महामारीजन्य रोग, कीटजन्य रोग, जलन आदिको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि बीउ उत्पादन र खाद्यान्न उत्पादन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चिया, कफी, अदुवा, अलैँची, सुपारी जनता निर्यातजन्य कृषि बालीको उत्पादन, सुरक्षित भण्डारण, बजारीकरण, पोष्टहार्भेष्ट तथा मूल्यशृङ्खलामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने, गरिब, विपन्न तथा पिछडिएका वर्गका कृषक, मजदुरको सहभागितामा गठन भई सञ्चालनमा रहेका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका कृषि तथा विषयगत सहकारी संस्थाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गराउन आवश्यक पेसागत व्यावसायिक सीपमूलक तालिम, वस्तुगत तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा समावेश छ ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत यसै आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने ताप्लेजुङ जिल्लाको ७७ दशमलव पाँच मेघावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना र ७० दशमलव तीन मेघावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेशवासी जनता र प्रदेश सरकारको लगानी सुनिश्चित गरिने, चुरेलगायतका संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको उपल्लो र तल्लो तटीय सम्बन्धका आधारमा नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन गरी, महत्त्वपूर्ण नदी, ताल, पोखरी, सिमसार तथा जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिने, कोशी प्रदेशलाई आकर्षक, रमणीय, सुरक्षित र गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य र सीमापार पर्यटकलाई आकर्षित गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विराट दरबार, बर्जुताल, मुन्धुम मार्ग, तिनजुेर–मिल्के–जलजले–ओलाङ्चुङगोलाजस्ता सम्भावनायुक्त पर्यटकीयस्थलको परिक्रमा मार्ग विकास गरी पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याई प्रदेशको सामाजिक आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुर्याउने, नेपालको संविधानले आत्मसात् गरको मान्यता र परिकल्पना, योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया तय गरिएका राष्ट्रिय र प्रादेशिक लक्ष्य, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जनाएका प्रतिबद्धता, प्रदेशमा आम जनसमुदायबाट प्रकट भएका भावना एवं राजनीतिक दलले उठाएका शान्ति, सुव्यवस्था र विकासका विषयवस्तुका अन्तरनिहित चाहनालाई यो नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।

सदनमा भएको छलफलमा सत्तापक्षधर नेकपा एमाले संसदीय दलका तर्फबाट रेवतीरमण भण्डारी र राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्टले सरकारको बचाउमा आफ्ना कुरा राखे । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट केदार कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको तर्फबाट गणेशप्रसाद उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको तर्फबाट राजेन्द्रकुमार राईले सरकार अल्पमतमा परेकाले संविधानको भावना र मर्मतविपरीत कुनै पनि काम नगर्न सुझाव दिए ।

उनले अल्पमतमा गइसकेको अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत लिएर अघि बढ्न जरुरी छ भन्दै चालु सदनलाई स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याए संविधान एवं कानूनविपरीत हुने तर्क गरे ।