कोशीमा सवारी चालकको निरोगिताको प्रमाणपत्र लिन थप शुल्क तिर्नुपर्ने

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि आवश्यक पर्ने निरोगिताको प्रमाणपत्र लिन सेवाग्राहीले थप शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले करारमा चिकित्सक नियुक्त गरेर प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था हटाई सूचीकृत चिकित्सकमार्फत सेवा प्रदान गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको हो।

हाल कोशी प्रदेशमा निरोगिताको प्रमाणपत्र लिन ३५० रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सेवाग्राहीले उक्त राजस्वसँगै चिकित्सकलाई थप १५० रुपैयाँ शुल्क पनि बुझाउनुपर्नेछ। यससँगै प्रमाणपत्र लिन लाग्ने कुल खर्च ५०० रुपैयाँ पुग्नेछ।

यसअघि निरोगिताको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा घुस लिने र प्रमाणपत्र जारी गर्दा सेवाग्राहीसँग बढी रकम असुल्ने गरेको गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले करिब दुई वर्षअघि करारमा चिकित्सक नियुक्त गरेर सेवा दिन थालेको थियो। सेवाग्राहीको चाप बढी हुने इटहरी र बिर्तामोडलगायतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दुई–दुई जना तथा अन्य कार्यालयमा एक–एक जना चिकित्सकले सेवा दिँदै आएका थिए।

मन्त्रालयका अनुसार अब करारका चिकित्सक हटाएर सूचीकृत चिकित्सकमार्फत निरोगिताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसका लागि प्रमाणपत्र जारी गर्न इच्छुक चिकित्सकका कम्पनीलाई सूचीकृत हुन मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ।

सूचीकृत चिकित्सकले सेवाग्राहीबाट १५० रुपैयाँ शुल्क लिनेछन् भने प्रदेश सरकारलाई ३५० रुपैयाँ राजस्व पनि बुझाउनुपर्नेछ। मन्त्रालयका सचिव कृष्ण सापकोटाले संघीय सरकारको परिपत्रअनुसार नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको बताए।

उनका अनुसार संघीय सरकारले सूचीकृत चिकित्सकबाट निरोगिताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपछि प्रदेश सरकारले पनि सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तर, प्रदेशको आर्थिक ऐनमा प्रमाणपत्र जारी गर्दा ३५० रुपैयाँ राजस्व लिने व्यवस्था रहेकाले नयाँ प्रणाली लागू हुँदा सेवाग्राहीलाई थप आर्थिक भार पर्ने सचिव सापकोटाले बताए।

नयाँ व्यवस्थालाई लिएर भने विरोधसमेत सुरु भएको छ। सरकारले एमबीबीएस चिकित्सकको परामर्श शुल्क ४२० रुपैयाँ तोकेको अवस्थामा निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने चिकित्सकका लागि ५० रुपैयाँ मात्र दस्तुर तोकिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशसभामा बोल्दै नयाँ व्यवस्थाले निरोगिताको प्रमाणपत्रका नाममा सेवाग्राहीबाट रकम असुल्ने अवस्था सहज बनाउन सक्ने बताएका छन्। उनले यो व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई थप आर्थिक भार पार्ने र अनियमितताको जोखिम बढाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।