प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा, एक वर्ष कैद सजाय माग

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेको छ ।

उनीहरूविरुद्ध एक वर्ष कैद सजाय र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुर्‍याएका हुन् ।

त्रिपाठीले अदालत अवहेलना गरेको तथा संविधानविपरीत कार्य गरेको दाबीसहित प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा हालेका हुन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई अदालतमा उपस्थित गराई हदसम्मको सजायको माग उनले गरेका छन् ।

उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा पेस भएको तर दर्ता नभइसकेको बताइएको छ । संविधानको धारा १२८ (४) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) को उल्लंघन गर्दै अदालतको आदेशलाई निष्प्रभावी तुल्याउने कार्य प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलबाट भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

उनले अघिल्लो वर्ष अदालतले दिएको आदेशविपरीत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यातसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । संवैधानिक इजलासले खानीजन्य स्रोतको निर्यात रोक्न स्पष्ट आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले पुनः त्यस्तो प्रावधान बजेटमा राख्नु अदालतको अवहेलना भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री पोडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नंं ८७ मा ‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ उल्लेख गरेका छन् ।