शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी काम चाँडो पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री ओली

 

अमेरिका । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै उनले विसं २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो पूरा गर्न दृढ रहेको बताए । सङ्घर्षबाट उदाएको राष्ट्रको रूपमा नेपालले शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको महत्व बुझेको बताउँदै आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि संसद्ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको जानकारी दिए ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सबै मुद्दालाई सधैँका लागि समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामी कानुन कार्यान्वयन गर्दा सत्य र न्यायसहित पीडितहरूको अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकता दिनेछौँ । द्वन्द्वकालका पीडामा मल्हम लगाउने प्रयासस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका साथै मेलमिलापमा जोड दिनेछौँ ।” नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको सहयोगको उनले प्रशंसा गरे ।

प्रधानमन्त्रीले वर्तमान विश्व आमूल परिवर्तनको मोडमा रहेको बताउँदै धनी र गरिब, सद्भाव र घृणा, आर्थिक विकास र वातावरणीय विनाशबीचको विरोधाभासमा रहेको उल्लेख गरे । साथै उनले मानव जाति र पृथ्वी जलवायुको विपत्तिमा रहेको वास्तविकता प्रस्तुत गरे ।

“भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पुनः उदय भएको, सैन्य खर्च र नियन्त्रणविहीन हतियार दौड बढिरहेको, आणविक युद्धको भय समाप्त भएको छैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर छ, कोभिड–१९ महामारीका दीर्घकालीन प्रभावहरूसँग जुधिरहेको छ, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले ल्याउनुपर्ने लाभ हामीले प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नै राष्ट्रवाद र संरक्षणवाद पुनः देखापरेको छ ।”

तीन सय वर्षको औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण यात्रापछि पनि समृद्धि मुख्य रूपमा औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका राष्ट्रमा नै केन्द्रित रहेको तथा गरिबी र अभाव अतिकम विकसित देशहरूमा व्यापक रहेको उनले उल्लेख गरे । यस्तो विभेद हटाउन अर्थपूर्ण सहयोग र सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सामूहिक इच्छाशक्ति र एकीकृत कार्यद्वारा मात्र हामी यो प्रवृत्तिलाई उल्टाउन सक्छौँ र सबैका लागि दिगो शान्ति र साझा समृद्धिको युग प्रारम्भ गर्न सक्छौँ ।” यस सन्दर्भमा महासभाको उक्त सत्रको विषयवस्तु ‘कसैलाई पछाडि नछाडिनेः वर्तमान र भावी पुस्तालाई शान्ति, दिगो विकास र मानवीय प्रतिष्ठाको उन्नतिका लागि एकजुट भएर काम गरौँ’ भन्ने आदर्श वाक्य समयोचित भएको बताए ।

उनले ‘समिट अफ द फ्युचर’ मार्फत वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित, न्यायपूर्ण र दिगो विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पुनःपुष्टि गरेको उल्लेख गरे । वर्तमान र भावी पुस्ताको हितका लागि सम्मेलनले अनुमोदन गरेका तीन दस्तावेज कार्यान्वयन गर्ने दृढ सङ्कल्प सबैले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड थियो ।

नेपालको सबै क्षेत्रको विकासका निम्ति लामो समयदेखि अघि सारिएको ‘कसैलाई पछाडि नछाडिने’ सिद्धान्त देश विकासको आधारशिला भएको बताउँदै उनले यो नेपालको संविधानमा समाहित रहेको तथा यसले समावेशिता, समानता, न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मानवअधिकार र समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कायम राखेको स्पष्ट गरे ।

विश्वभर निराशा, विभाजन, शङ्का, घृणा र वैरभाव बढ्दै गइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद र कूटनीतिक प्रयासबाट नै रुस–युक्रेन र मध्यपूर्वलगायत देशका द्वन्द्व समाधान गर्न सकिनेमा नेपाल विश्वस्त रहेको बताए । प्रेम र करुणाबाट नै वैरभावलाई परास्त गर्दै दीर्घकालीन शान्ति खोज्न सकिनेप्रति उनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधानका लागि दुवै पक्षले सामूहिक प्रयास थाल्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सिमानाभित्र रहेर शान्ति एवं सुरक्षित रूपमा सहअस्तित्वको भावनाका साथ मिलेर बस्नुपर्ने नेपालको धारणा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरे । लिबिया, सिरिया, सुडान, दक्षिण सुडान, यमन र अन्य क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वले मानवीय सङ्कट निम्त्याएकाले तिनको समाधानमा लाग्नु परम आवश्यक भएकामा जोड दिए ।

“विश्वभर शान्ति र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसङ्घीय बडापत्रमा उल्लेखित सार्वभौम समानता एवं अहस्तक्षेपका सिद्धान्तलाई अक्षुण्ण राख्न आवश्यक छ । हामी हस्तक्षेप वा प्रतिबन्धको विरोध गर्दछौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “निःशस्त्रीकरणका विषयलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । नेपाल सबै प्रकारका आमविनाशका हातहतियारको पूर्ण निःशस्त्रीकरणको पक्षमा छ”, एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको क्षेत्रीय शान्ति र निःशस्त्रीकरण अभियान नेतृत्व गर्ने राष्ट्रको रूपमा नेपालले विश्वव्यापी निःशस्त्रीकरणका लागि आवाज उठाइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले प्रविधिमा समान पहुँचका लागि पनि विश्व समुदायसँग आग्रह गरे । उनले अल्पविकसित र विकासशील देशहरूलाई समृद्धिको पथमा अग्रसर हुन प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।

नेपालले सधैँ शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको तथा पञ्चशीलका सिद्धान्त, राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा विश्व शान्तिका मूल्यमान्यताप्रति आफ्नो देश प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

“हामीले सबैसँग मैत्री र कसैसँग वैरभाव नराख्ने विश्वासका साथ वैदेशिक नीति सञ्चालन गरेका छौँ । पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, एकअर्काका आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेका छौँ । यस्तो हार्दिकता र रचनात्मक सम्बन्धलाई आफ्ना छिमेकी र विश्वभरका मुलुकसँग अझ सुदृढ तुल्याउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछु”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने राष्ट्रका रूपमा नेपाल रहेको र विश्व शान्तिका लागि आफ्नो योगदानलाई अझ सुदृढ गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा नेपाल उच्च नेतृत्वमा उचित प्रतिनिधित्व पाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए ।

राष्ट्रसङ्घलाई अझ प्रभावकारी, लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन यसको प्रणालीमा थप सुधारको आवश्यकता रहेको उनले बताए । राष्ट्रसङ्घले अवलम्बन गरेको बहुपक्षवादको अवधारणाबाट नै हाल विश्वले सामना गरेका सङ्कट समाधान गर्न सकिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।

अतिकम विकसित राष्ट्र, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देश र साना टापु विकासशील मुलुकजस्ता विशेष अवस्थामा रहेका राष्ट्रको आवाज र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । “सबै मानव अधिकारहरू विश्वव्यापी, अविच्छिन्न, अविभाज्य, अन्तरनिर्भर र परस्पर सम्बन्धित छन् भन्नेमा नेपालले विश्वस्त छ । यसै विश्वासका साथ हामी २४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिका सदस्य राष्ट्र हौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामी लैङ्गिक समानतालाई प्रवर्द्धन गर्न र महिलाहरूका लागि समान अधिकार सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ । नेपालले महिला र बालिकाका सबै अधिकार, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसहितको मौलिक हकका रूपमा प्राप्तिका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेका छौँ ।”

वैदेशिक कामदारहरूको सुरक्षा, सम्मान, मर्यादा, र अधिकारका विषय सधैँ नेपालको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सधैँ सुरक्षित र व्यवस्थित आप्रवासनको नेपालले पैरवी गर्ने बताए । “हाम्रो संसार पूर्ण छैन, तर यो निराशाजनक पनि छैन । मानवजाति अझै पनि भावी पुस्ताको समृद्धि र खुसीमाथि सम्झौता नगरिकन अघि बढ्न सक्षम छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ”, उनले भने, “आज हामीले सामना गरिरहेका विश्वव्यापी चुनौती कुनै अर्को ग्रहबाट आएकाहरूले सिर्जना गरेका होइनन् । यी हाम्रै सिर्जना हुन्, हाम्रै कामका परिणाम हुन् । त्यसैले हामीले विश्वव्यापी समझदारी, विश्वास र सहयोगलाई बढावा दिएर यी समस्या समाधान गर्नतर्फ सोच्नुपर्छ ।” सबै देश र पक्षको सहकार्यबाट नै  न्यायपूर्ण, समावेशी र समान विश्वव्यवस्थाका साथै दिगो समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास प्रधानमन्त्रीले गरे ।

“म यहाँ हाम्रो ग्रन्थ ‘महाउपनिषद्’ले इसापूर्व छैटाँै शताब्दीबाट नै देखाएको ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ अर्थात् ‘सम्पूर्ण संसार एउटै परिवार हो’ भन्ने आदर्शलाई स्मरण गर्न चाहन्छु । हाम्रा लागि यो दर्शनमात्र होइन, हामी दैनिक जीवनमा पनि यसको पालन गर्छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यही विश्वासका साथ नेपाल शान्ति, प्रगति र समृद्धिको साझा आकाङ्क्षालाई सुरक्षित गर्न प्रतिबद्ध छ ।