नदीतट मापदण्डबारे एमालेलाई बालेनको प्रश्न– त्यतिबेला किन भ्याकेटमा नगएको ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बागमती र सहायक नदीमा विगतमा निर्धारित मापदण्डमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र (नो कन्स्ट्रक्शन जोन) तोक्ने फैसला गरेपछि मुलधारका राजनीतिक दलहरू त्यसको विपक्षमा उभिएका छन् ।

उनीहरूले अहिलेको नयाँ मापदण्ड लागू गर्दा सर्वसाधारणहरूको पैत्रिक सम्पत्ति जोखिममा पर्ने र राज्यलाई थप व्ययभार बढ्न सक्ने भन्दै सो फैसला कार्यान्वयनमा लैजान नहुने तर्क गरिरहेका छन् । तर, संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले भने सो फैसलाको स्वागत गर्दै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यसै विषयमा मुलधारका राजनीतिक दल खासगरी एमाले र माओवादी अनि बालेनबीच विभिन्न वाप्रतिवाद चलिरहेको छ । त्यसमाथि पनि उनले अहिले संघीय सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम किटान गरेर ‘उहिल्यै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु’ जस्ता कुरा नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

यद्यपि, सरकारले सर्वोच्च अदालतको सो आदेशको कार्यान्वयनमा राज्यलाई पर्न सक्ने व्ययभारसहितको विषयमा अध्ययन भने अघि बढाइसकेको छ ।

यस्तो छ बालेनको अभिव्यक्ति–

उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु , यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण ।

म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।

त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन (भ्याकेट) गर्ने अधिकार रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।

हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।

हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।