कुलमानलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त भएपछि अदालत पुगेका घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश नआएको हो ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अदालतले आज लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही चैत १७ बोलाएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला ।’

चार महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियोे ।