कुलमानलाई हटाउनुपर्नाका १० आधार देखाउँदै सरकारले दियो बर्खास्तीको पत्र

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको औपचारिक पत्र पठाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीन पृष्ठ लामो पत्रमार्फत घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको जानकारी गराएको हो ।

पत्रमा घिसिङले प्रस्तुत गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नरहेको र उनले आफ्नो पदको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरुपका कार्यहरु नगरेको सन्दर्भ उल्लेख गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/११/२१ को निर्णयबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएकोमा तपाईले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा देहायमा उल्लिखित आधार र कारणबाट तपाईलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/१२/११ को बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु,’ पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा कुलमान घिसिङमाथि १० विभिन्न बुँदामा आरोप लगाइएको छ । ती आरोपहरूमध्ये, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०८१ भदौसम्म मन्त्रालयमा पेस गरिनुपर्ने भए पनि उक्त समयसीमाभित्र प्रतिवेदन नबुझाइएकाले मूल्याङ्कन अमान्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको १५औँ र १६औँ बैठकमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति तथा सञ्चालक समितिको अनुमति नलिई भारतीय पक्षसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाइएको छ । वार्ता टोली प्रमुखको हैसियतमा कार्य गर्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार प्राधिकरणका सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सञ्चालक समितिसँग रहन्छ । तर, घिसिङले भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौताका लागि वार्तामा जाने निर्णय सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नगराइ अघि बढाएको पत्रमा दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, १२ फेब्रुअरी २०२५ मा मन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य भारत भ्रमणमा रहेको समयमा घिसिङले नयाँ दर निर्धारण र विद्युत खरिदसम्बन्धी समझदारीका लागि स्वीकृति लिएको दाबी गरे पनि त्यो सत्य नभएको पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्री तथा सचिवसँग यस विषयमा कुनै संवाद वा छलफल नभएको र कुनै पनि औपचारिक अनुमति नदिइएको स्पष्ट पारिएको छ ।