डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता उठाउने निर्णयबाट पछि हट्दिनँ : ऊर्जामन्त्री घिसिङ

फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत उपभोग गरेबापत उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुल उठाउने कार्यमा आफू पछि नहट्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । यो आफ्नो व्यक्तिगत अहङ्कारको विषय नभएर कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताका लागि गरिएको इमानदार प्रयास रहेको उनको भनाइ छ ।

शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै मन्त्री घिसिङले लोडसेडिङको समयमा ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट निरन्तर विद्युत पाएको अवस्थामा प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने स्पष्ट गरेका छन् । तर, उनीहरूले आजसम्म त्यो प्रिमियम महसुल नबुझाएको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाध्य भएर लाइन काट्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि विगतमा चार पटक प्रयास गरेको तर प्रत्येक पटक राजनीतिक तहबाट अवरोध भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘२०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकका रूपमा बक्यौता उठाउन नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ, तर त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो । बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो ।’

मन्त्री घिसिङले अहिले पनि केही उद्योगहरू र तिनका समर्थकहरूले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरूमार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेका बताएका छन् । यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बसालियो भने गलत नजिर बस्ने र कर नतिर्ने संस्कार फैलिन सक्ने उनको चिन्ता छ ।

उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको किस्ता सुविधाको प्रयोग गरेर बक्यौता बुझाउन आग्रह गर्दै कसैलाई अन्याय भएको महसुस भए न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार रहेको पनि स्मरण गराएका छन् ।

मन्त्री घिसिङको स्ट्याटस जस्ताको तस्तै–

जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर विद्युत आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो ।

यो निर्णय नयाँ होइन — विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भयो । प्राधिकरणलाई आफ्नो बक्यौता उठाउने अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन । २०८१ साल चैत ११ गते मैले कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा, विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थिएँ । त्यसै दिन मलाई पदबाट हटाइयो । हो, बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो ।

आज फेरि पनि म त्यही दृढता र निष्ठाका साथ उभिएको छु । तर, बक्यौता नतिर्ने केही ग्राहकको समर्थनमा, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरूमार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । म यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क छु ।

तर सोचौँ त — यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अन्य ग्राहकहरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने ? गलत नजिर बसाल्ने हो भने, भोलि कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ । त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने ? मेरो विनम्र आग्रह —

आफ्नो जिम्मेवारी बुझौँ, कानुनको सम्मान गरौँ र देशको हितमा इमानदार बनौँ ।

प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योगी–व्यवसायी मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ ।

म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिनँ । जेन जी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु । यो व्यक्तिगत अहङ्कारको विषय होइन — यो कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो ।