कुलमानको अराजकताविरूद्ध ऊर्जामन्त्रीको पहरेदारी

काठमाडाैं । पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विद्युत बक्यौताको विवाद सुल्झाउने प्रयासमा रहेको केपी शर्मा ओली सरकारका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र मन्त्रालयका सचिवहरू दिनरात मेहनत गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्राधिकरण, उद्योगीसँग मिलेर दुबैको विवादलाई कसरी मिलाउने भन्नेमा ध्यान दिइरहेका छन् । मन्त्री खड्काले पटकपटक उद्योगी र प्राधिकरणलाई राखेर बैठकसमेत गराएका छन् तर पनि सरकारविरूद्ध कुलमान एक कदम अघि बढ्दै गएका छन् ।

सरकारको निर्देशन नमान्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफ्नै हठका निर्णयका कारण उद्योगीहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै दुःख दिने मात्र काम गरिरहेका छन् । यसै पनि आर्थिक मन्दीले उद्योगीहरूको मनोबल खस्किएको छ । लगानी बढ्न सकेको छैन, उत्पादित वस्तुहरूको बजार छैन, रोजगारहरूलाई घटाउने अवस्था छ । तर, यता राज्यकै एउटा अंग मानिएको प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक आफैं सरकारको ऐन नियम चलाइरहेका छन् ।

उद्योगहरूले आफूहरू बिल भएको विद्युत बक्यौता तिर्न सधैं तयार रहेको बताइरहेका छन् । तर, घिसिङ भने हुँदै नभएको बिलको रकम तिर्न बाध्य बनाउन लागिरहेका छन् । यसले आम उद्योगी र व्यवसायीको मन खुम्चिएको छ, भाँचिएको छ । यो समयमा उद्योगीलाई प्रोत्साहन गराउन सक्नुपर्ने बेला हो । अहिले तिमीहरू अप्ठेरोमा छौ, तिमीहरू राम्रो नाफामा पुगेपछि सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर भन्नुपर्ने हो । तर, घिसिङ भएकै उद्योगलाई सिध्याउन कस्सिएर लागेका छन् ।

कुलमानको आफ्नै स्वेच्छाचारी हर्कतले बाध्य भएर मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री दीपक खड्काले रत्नपार्कस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा कार्यकक्ष बनाएर बस्नु परेको छ । भोलिका दिनमा घिसिङले जुनसुकै बेला पनि नयाँ कदम चाल्न सक्छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री रहने प्रावधान छ । अध्यक्षको हैसियतले उनले एउटा कार्यक्षेत्र बनाउँदा र मन्त्रीबाट आवश्यक रायसल्लाह लिँदा पनि कुलमानलाई घाटा भने हुँदैन ।

कुलमान बक्यौताबापतको रकम उठाउँदै हरकदम अघि बढिरहेका छन् । उनले राष्ट्र बैंकलाई खाता रोक्न पत्र काटेका छन्, बक्यौता रहेका कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन (र्आइपीओ) रोक्न पत्र काटेका छन् भने आफ्नै ईमेलको प्रयोग गरी बक्यौता विवाद सम्बन्धमा विभिन्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई पत्र पठाई उनीहरूको विद्युत बिक्री सम्झौता (पीपीए) बमोजिम विद्युत बिक्रीबापत प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकेर बक्यौता विवाद भएका उद्योगहरूको बक्यौता असुली गर्ने जानकारी गराएका छन् ।

प्रथमतः प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले पठाएको सो पत्र प्राधिकरण र ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूबीच भएको विद्युत बिक्री सम्झौताको प्रावधानविपरीत छ । दोस्रो कुरा, केवल साझा शेयरधनी रहेको आधारमा एउटा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकमको दायित्व विल्कुलै स्वतन्त्र अस्तित्व रहेको अर्को कम्पनीलाई वहन गराउने कार्य कम्पनी कानुनको स्थापित सिद्धान्तको समेत विपरीत हुन्छ ।

साथै ऊर्जा कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणहरूलगायत अन्य कैयन् शेयरधनीहरूको लगानी रहेको हुन्छ । यस सन्दर्भमा बक्यौता असुलउपर गर्नाले सम्पूर्ण शेयरधनीको हकअधिकारमा समेत गम्भीर आघात पर्न जान्छ । ऊर्जा कम्पनीहरूको मुख्य आयआर्जनको स्रोत भनेको नै प्राधिकरणलाई विद्युत बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम भएको हुँदा सो रकम कट्टा भएमा कम्पनीद्वारा सञ्चालित परियोजनाको सम्भाव्यतामा नै ठूलो असर पर्न जान्छ ।