कुलमानलाई प्रश्न– उद्योगलाई जबरजस्ती झुटो बिल थमाएर लाइन काट्दैमा नेपाल उज्यालो हुन्छ त ?

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी वर्तमान सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङले नयाँ राजनीतिक दल गठन गरेका छन् ।

उनले नयाँ शक्तिहरूबीच एउटै राजनीतिक दल गठनको पहलकदमी लिएका थिए । तर, उक्त कार्यमा असफल भएपछि हिजो मंगलबार ईन्जिनीयर अनुप कुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा नयाँ दल दर्ता गरेका हुन् ।

उनले आफ्नो पार्टीको नाम ‘उज्यालो नेपाल’ राखेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा छँदा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस पाइरहेका उनलाई उज्यालो नेपालका नायकका रुपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । सोही चित्रणलाई उनले राजनीतिक दलको स्वरुप दिएका हुन् ।

उज्यालो नेपाल पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएसँगै उनलाई एक जना उद्योगी तथा बैंकरले ‘ उद्योगलाई जबरजस्ती झुटो बिल थमाएर उद्योगको लाइन काट्दैमा नेपाल उज्यालो हुन्छ त ?’ भनी प्रश्न गरेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनमार्फत विशेष सेवा लिएबापतको बक्यौता महसुलसम्बन्धी लामो विवादलाई लक्षित गरी लोमस ग्रुपमा निर्देशक प्रवल जंग पाण्डेले मन्त्री घिसिङलाई उक्त प्रश्न गरेका हुन् ।

यसैबीच, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलका अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेले बग्रेल्ती राजनीतिक दल दर्ता भएकामा पनि असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक दलको सङ्ख्या बढाएर मात्रै देश समृद्ध नहुने तर्क गर्दै उनले ‘उद्योग खोल्नुभन्दा पार्टी खोल्न सजिलो भयो’ भन्दै तीखो व्यङ्ग्य गरेका छन् । ‘कुनै पनि दायित्वबिना राजनीतिक दल खोल्न सकिने देशमा व्यवसायीले किन उद्योग खोलेका होलान्,’ प्रश्न गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यस्तै तालले हो भने नेपालमा उद्योग भन्दा पार्टी बढ्ता हुने जस्तो छ, श्रमिक भन्दा कार्यकर्ता बढ्ता हुने जस्तो छ, आयकर तिर्ने भन्दा कर नतिर्नेको सङ्ख्या अझै बढ्दै जाने जस्तो छ । अब बन्ने भएन त समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ।’

उद्योगी पाण्डेको भनाइ जस्ताको त्यस्तै–

उद्योग खोल्नु भन्दा पार्टी खोल्न सजिलो जस्तो लाग्यो ।

पार्टी खोल्न उद्योग मन्त्रालय सँग स्विकृति पनि लिन नपर्ने, ईआईए पनि गर्न नपर्ने, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा स्विकृति लिनु नपर्ने, जग्गा खरिद पनि गर्नु नपर्ने, ऋण लिनु पनि नपर्ने, उद्योगमा भएको श्रमिक सङ्गठनसँंग हरेक दुई वर्षमा ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ पनि गर्न नपर्ने, ‘सप्लाइ चेन म्यानेजमेन्ट’ पनि गर्न नपर्ने, ‘फुल अडिट’ को झन्झट पनि नहुने, राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ सङ्गठनलाई चन्दा पनि दिन नपर्ने, उद्योगमा जस्तो विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नपर्ने, समयसापेक्ष आफ्नो उत्पादनको स्तरोन्नति पनि गर्न नपर्ने, उधारो उछाउने झन्झट पनि नहुने, उल्टै उद्योगीलाई दलाल पुँजीपति भनेर गाली गर्न पाइने, उद्योगीलाई घम्काउन पाइने, कुनै पनि दायित्वबिना राजनीतिक दल खोल्न सकिने देशमा व्यवसायीले किन उद्योग खोलेका होलान ? यस्तै तालले हो भने नेपालमा उद्योग भन्दा पार्टी बढ्ता हुने जस्तो छ, श्रमिक भन्दा कार्यकर्ता बढ्ता हुने जस्तो छ, आयकर तिर्ने भन्दा कर नतिर्नेको सङ्ख्या अझै बढ्दै जाने जस्तो छ । अब बन्ने भएन त समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ।