डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले पेश गरे महसुल तिर्छौँ : उपाध्यक्ष कुँवर

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का उपाध्यक्ष अमृत कुँवरले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको प्रमाण विद्युत् प्राधिकरणले पेश गरे मात्रै विद्युत् महसुल तिर्ने बताएका छन् ।

आज शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित सिबिफिनको चौथो वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको प्रमाण उद्योगीहरूलाई दिनासाथ महसुल तिर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘हामी विद्युत महसुल तिर्न तयार छौँ । तर, विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । हामीले महसुद तिर्दैनौँ भनेका छैनौँ, प्रमाण खोजेका हौँ ।’

यसअघि हिजो बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको तथ्याङ्क प्राधिकरणसँग सुरक्षित रहेको भन्दै बक्यौदा भुक्तानी गर्न हम्बल रिक्वेस्ट गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट आज सिबिफिनका उपाध्यक्ष कुँवरले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन प्रयोगको कुनै प्रमाण प्राधिकरणसँग नभएको सङ्केत गर्दै चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

त्यसो त हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा अलिक हतास मनस्थितिमा प्रस्तुत भएका कुलमान घिसिङको अभिव्यक्तिलाई हेर्दा पनि व्यवसायीहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबारे कुनै सम्झौता भएको कुरामा प्राधिकरण स्वयम् अनविज्ञजस्तो देखिएको थियो ।

२३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । त्यसमध्ये १७८ उपभोक्ताले समयमै भुक्तानी गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ग्राहकरुलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि पटक–पटक ताकेता एवम् सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरिए पनि महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेदेखि विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न सुरू गरिएको पनि प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छ ।

महसुल तिर्न हम्बल रिक्वेस्ट गर्दै कुलमानले भने– उद्योगहरूले खपत गरेको तथ्याङ्क सुरक्षित छ