बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव कसरी सृजना भयो ? मोरङ व्यापार संघले औंल्यायो कारणहरू

‘यही अवस्था रहिरहे पुस मसान्तसम्ममा अवस्था झन् जटिल हुने निश्चितप्रायः छ’

काठमाडौं । मोरङ व्यापार संघले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलताको अभावलाई तत्कालै अन्त्य गरिनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

हालको उच्च ब्याजदरका बावजुद तरलता अभाव, कर्जा अभाव आदि विभिन्न कारणले पूँजीको अभावमा उद्योग/व्यवसाय धरासायी हुने सम्भावना बढ्नाका साथै मुलुकको स्वदेशी लगानी, रोजगारी, उत्पादकत्वसहित समता अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्न जाने जोखिमपूर्ण स्थितिको श्रृजना भएको भन्दै संघले तरलता अभाव तत्काल अन्त्य गर्न नियामक निकाय र सरोकारवालाहरूसँग माग गरेको हो ।

‘मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड निजी क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायहरूले हाल बढ्दो ब्याजदरको मार खेप्नाका अलावा बैंक कर्जामा आधारित आफ्नो पूँजीको समेत अभावको सामना गर्नु पर्दा यस क्षेत्रका चलायमान आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ,’ संघले भनेको छ ।

विद्यमान अवस्थाप्रति सम्बन्धित निकायले तत्कालै ठोस कदम चाल्नु पर्ने अपरिहार्यतासँगै यस परिस्थितिलाई सामान्य दिशातर्फ उन्मुख गराउन हाल बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभावलाई तत्कालै अन्त्य गरिनु पर्नेमा संघको जोड छ ।

यसकारण भयो बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव

संघले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान तरलताको चरम अभाव श्रृजना हुनाका केही कारणहरू उद्घाटन गरेको छ ।

सरकारले बजेटको अत्यन्त न्यून हिस्सा मात्र खर्च गर्नु, विभिन्न कारणले विप्रेषण आप्रवाहमा ह्रास आउनु, राष्ट्र बैंकका नीतिहरू अन्तर्गत सीसीडी रेसियो ८५ लाई सीडी ९० प्रतिशत कायम गरिनु, ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ५ प्रतिशत कायम ररहनु, कोभिडपश्चात बैंक खातामा भन्दा घरमै रकम राख्ने प्रवृत्ति बढ्नुले तरलता अभाव सृजना भएको संघको ठहर छ ।

त्यस्तै औद्योगिकीकरण र आयातका लागि हुने माग अनुरूप आपूर्ति हुन नसक्नुले फाइनान्सियल लकडाउनको वातावरण श्रृजना भएको संघको बुझाई छ । त्यसैगरी बैंकहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अग्रसर हुनु पनि तरलता अभावको कारण भएको संघले बताएको छ ।

‘यही अवस्था रहे राजस्व सङ्कलन उच्च हुने समय अर्थात् २०७८ पुस मसान्तसम्ममा अवस्था झन् जटिल हुने निश्चितप्रायः छ । अतः त्यस जटिल परिस्थितिको श्रृजना हुन नदिन सम्बन्धित पक्षले समयमै आवश्यक कदम चाली अवस्थालाई सन्तुलित पार्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ,’ संघले भनेको छ । त्यसका लागि यस संघले नियामक र सरोकारवाला निकायका लागि विभिन्न सुझाव समेत दिएको छ ।

के–के हुन त ती सुझाव ?

नेपाल सरकारलाई संघको सुझावः

१. नेपाल सरकारले आफ्नो बजेट अनुरूपको विकास खर्च त्रैमासिक रूपमा खर्च गर्नुपर्दछ । यस आ.व.मा ६ महिना बितिसक्दा पनि १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेकोमा आफ्नो लक्ष्यअनुरूपको ३० प्रतिशतसम्मको खर्च अविलम्ब गर्नु पर्दछ । पूँजीगत खर्चका सन्दर्भमा कम्तिमा ठेकेदारहरूको रकम तत्कालै निकासा गरिदिनु पर्दछ ।

२. विप्रेषण आप्रवाहको वैधानिकताका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति दिंदा कै बखत निजले विदेशमा आयआर्जन गर्ने रकमको कम्तिमा ५०÷६० प्रतिशत रकम बैंकिङ माध्यमबाटै नेपालमा आप्रवाह गराउनु पर्ने कबुल गराई मात्र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रावधान ल्याइनु पर्दछ ।

नियामक निकायलाई सुझावः

३. नेपाल राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोलाई २०७९ आषाढ मसान्तसम्मका लागि ९५ प्रतिशत र आ.व. २०७९/८०मा ९० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

४. उद्योगहरूको हकमा पुनरकर्जा २ वर्ष सम्मका लागि कायम गर्ने तथा पुनरकर्जा रकम थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साथै, उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने नयाँ पूँजी समेत तत्कालै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

५. युएस डलर कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिँदै त्यस कर्जाको १८० दिनको भुक्तानी म्यादलाई ९० दिन कायम गरिनु पर्दछ । साथै, विगतमा झै प्रतित पत्र एवं युएस डलर कर्जामा हुने आयात रकमलाई लगानीको रूपमा लेखाङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

६. बैंकहरूको कर्जा प्रवाह सीमासम्बन्धी दण्ड र जरिवानाका प्रावधानहरूमा केही समयका लागि लचकता अपनाइनु पर्दछ ।

बैंकहरूलाई संघको सुझावः

७. बैंक व्याज दर एकल अंकमा कायम रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

८. बैंकहरूले स्वीकृत गरेतापनि प्रवाह नगरेका कर्जाहरू अनिवार्यरूपले तत्कालै प्रवाह गर्नु पर्दछ । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह संकुचित गरिनु पर्दछ ।

९. छोटो अवधि मै कर्जाका व्याजदर तथा शर्तहरू परिमार्जन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

१०. कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थप गर्नुका साथै ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तान गर्दा कुनै पनि प्रकारको जालझेल नहुने वातावरण सुनिश्चत गरिनु पर्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस्–

मोरङका व्यवसायीहरूको गुनासो : सरकार र केन्द्रीय बैंकको नीतिले हामी मारमा पर्‍यौं