ललिता निवास प्रकरण: एनआरएनएको भवन खाली नगराउन उच्च अदालतको आदेश

विशेष अदालतमाले ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा विवादबारे गरेको फैसलापछि महानगरपालिकाले फागुन ११ गते शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाले घर तथा जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।उच्च अदालतले विशेष अदालतले फैसला गरेको भएपनि पुनरावेदनको म्याद बाँकी नै रहेको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि तत्काल उक्त कार्यालय खाली गराउनु वाञ्छनीय नभएको भन्दै मुद्दा अन्तिम नभएसम्म कार्यालय खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतले महानगरपालिकालाई ललिता निवासको जग्गा खाली गराउन खोज्नुको कारण सहित जवाफ पेश गर्न पनि काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सतिशकुमार खरेल, अभिवक्ता सरोजकुमार घिमिरे र रामेश्वर न्यौपानेले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

जग्गा खरिद लाग्ने रजिष्ट्रेशन शूल्क समेत मिनाह प्राप्त गरी उक्त भवन अदालतको आदेशअनुसार निर्माण गरेको बताउँदै विज्ञप्तिमा उक्त भवनसहित जग्गा दर्ता र स्वमित्व र भोक कायम संघको भएको उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्तिः