फेरि जाग्यो ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, राजनीतिक रङको आशंका

काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी लिखत किर्तेमा मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीले पक्राउ गरेपछि राजनीतिक रङ मिसिएको आशंका गरिएको छ।

दुई वर्षसम्म स्थगित सरकारी जग्गा हिनामिना मुद्दामा प्रहरीले विशेष अप्रेसन चलाएर अरोपिहरूलाई पक्राउ गरेपछि यस्तो आशंका गरिएको हो। ससंद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहेको र केही सांसदले जस्ताको तस्तै बजेट पास नहुने बताइरहेका बेला प्रहरीले मंगलबार किर्ते मुद्दामा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायत ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका र नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिकमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसमेतलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ। नेपाल र भट्टराईलाई भने अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै छुट दिएको थियो।

२०७७ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सक्कल फाइल झिकाउन आदेश भएको थियो। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अख्तियारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको थियो।

सरकारी जग्गा हिनामिना गरी व्यक्तिको बनाउने प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि अख्तियारले मुद्दा नचलाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले रिट दायर गरेपछि यो विषयले राजनीतिमा तरंग ल्याएको थियो। अहिले बजेट पास गर्ने बेलामा प्रहरीले किर्तेमा अनुसन्धान सुरु गरी सातजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

बेलाबखत यो विषय उठाएर तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि नेपाललाई दुःख दिएका थिए । अहिले सत्ता साझेदार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा एसका सांसदले बजेट नसच्याइए जस्ताको तस्तै पास गर्न नदिने भनिरहेका बेला प्रहरीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते गरेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ। जसले गर्दा यो विषय फेरि राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढाउन खोजिएको आशंका सत्ता गठबन्धन दलकै केही सांसदको छ।

‘ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कारबाही हुनु राम्रो कुरा हो तर बजेटमा नेकपा एसले जुन अडान लियो, त्यसलाई कमजोर पार्न पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई समेत मुछ्नेगरी इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजियो। यसमा सरकारको नियत ठिक देखिएन’, नेकपा एसका एक सांसदले भने।

प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिताअनुसार किर्ते मुद्दा अनुसन्धान गरी २०७८ पुस २२ गते सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सिआइबीले २०७८ पुस २७ गते मुद्दा दायरको अन्तिम म्याद रहेको जनाउँदै २२ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।