ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ नगर्नू भनी दिएको आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च पुग्यो नेपाल प्रहरी

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले १७ जनालाई पक्राउ नगर्नू भनी दिएको आदेश खारेजीको माग गर्दै नेपाल प्रहरी अदालत पुगेको छ ।

१५ महिनाअघि न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले हदम्यादमा प्रश्न उठाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणका १७ जना आरोपितलाई पक्राउ र धरपकड नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो ९सीआईबी० ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएपछि १२ असारमा पक्राउ परेका ७ मध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी सोही अन्तरिम आदेश देखाएर रिहा भएका थिए ।

पक्राउ परेकाहरु अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर छुटेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो ९सीआईबी० सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । दुवै निकायले अन्तरिम आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अनियमितता प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको थियो । त्यतिबेलै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।