काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना छनोट गर्न आग्रह गरेका छन्।
अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्रोत पहिचान नभएका आयोजनाबाट जनता झुक्याउने काम मात्र हुने बताए।
परिषद्ले छलफलपछि मुख्य ५ वटा निष्कर्ष निकालेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
संविधानको अनुसूची बमोजिम तीन तहकै सरकारले दोहोरो नपर्नेगरी आयोजना सञ्चालन गर्ने, कर संकलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनलाई स्पष्ट गर्ने र वित्तीय संघीयताका आधारमा कानुन निर्माणलाई जोड दिने उक्त छलफलले निष्कर्ष निकालेको छ।
यसका साथै प्राप्त स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्दै उच्चतम उपयोगलाई अवलम्बन गर्ने, स्रोतको टुंगो नगरी दायित्व सिर्जना हुन नदिन सबै सक्रिय हुने, सर्तकता अपनाउने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै स्रोतको पहिचानलाई मध्यनजरमा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने निष्कर्ष पनि निकालेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ।
परिषद्को छलफल कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले तीनै तहका सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी उतिकै रहेको बताए।
‘यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पुरा गर्नुपर्ने अहिलेको चुनौती छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या छ, प्रदेश सरकारले एउटा कार्यकाल पुरा गरेर दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ। स्थानीय तह धेरैपछि अस्तित्वमा आएको छ। हाम्रा यी अनुभवबाट सिक्दै, यसको दक्षता र प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ,’ उनले भने।
अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्मा स्थानीय, प्रदेश र विज्ञहरुले उठाएका सवाललाई केन्द्र सरकारले गम्भीरताका साथ लिने र समाधानको उपाय खोज्ने मन्त्री डा. महतले बताए। उनले सबैको सहयोगबाट मात्र समस्याको समाधान खोज्न सम्भव हुने पनि बताएका छन्।
FACEBOOK COMMENTS