शिक्षक, कर्मचारीलाई सदस्य सूचीबाट हटाउन कास्की कांग्रेसलाई निर्वाचन कार्यालय पोखराको पत्र

पोखरा मंसिर २१,सरकारी स्वामित्वको संस्थामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पार्टी सदस्यबाट निकाल्न नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखराले पत्राचार गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएका अधिवेशनहरुमा प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरु सदस्य, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको देखिएपछि आयोगले पत्र काटेको हो ।

प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुमनाथ पराजुलीद्वारा हस्ताक्षरित पत्र नेपाली कांग्रेस कास्की जिल्ला समितिलाई मंसिर १४ गते पत्र काटिएको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अनुसार उक्त पत्रको जवाफ नेपाली कांग्रेस कास्कीले पठाइसकेको भने छैन । निर्वाचन कार्यालयको पत्रमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई उद्धृत गर्दै सरकारी स्वामित्वका शिक्षक, कर्मचारी दलको कर्मचारी बन्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ ।प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी नेपाली कांग्रेस अधिवेशनमार्फत प्रतिनिधि चयन भएको भन्ने उजुरी कार्यालयमा आएको र सम्बन्धित व्यक्तिहरु सरकारी कार्यालयमा कार्यरत रहेको छानबिनद्वारा प्रमाणित भएको पराजुलीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा जनाइएको छ ।

‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ को खण्ड ‘ग’ र दफा ५७ को उपदफा १ तथा निर्वाचन आयोगको मंसिर ७ गते को निर्णय र ८ गतेको निर्देशनअनुसार निजहरुलाई दलको सदस्य सूचीबाट हटाई कार्यालयलाई जानकारी उपलब्ध गराउन अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

आयोगको पत्रमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा प्राध्यापनरत वीरबहादुर कार्की कास्की १ को प्रदेश ‘क’बाट कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि र कास्की ३ पुम्दीको महेश्वरी माविकी कुलदेवी बराल महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको उल्लेख छ । निर्वाचन कार्यालय पोखराले आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा र नेपाली कांग्रेस कास्कीको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई बोधार्थ दिएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि दलको सदस्य बन्न ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको’ हुनुपर्ने प्रावधान छ । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुन बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहने भन्ने पनि उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको अर्काे प्रावधान हो ।