स्थानीय तहको निर्वाचन ५ चैतमा प्रस्ताव

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन, राष्ट्रियसभामा रिक्त पद, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचनको विषयमा सरकारसँग छलफल गरेको छ ।

प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासहितका आयुक्त र सचिवसहितको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी विभिन्न तहमा रिक्त पदको उपनिर्वाचन र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल गरेको हो ।

आयोगको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने दलहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय दिने बताएका छन् । आयोगले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन छोटो समय मात्र बाँकी रहेका कारण गरिरहनु नपर्ने भन्दै सिधै निर्वाचनमा जान प्रस्ताव गरेको छ । ५ जेठमा स्थानीय तहको वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद सकिने भन्दै आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ५ चैतको मिति प्रस्ताव गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन कानुनमा केही विवाद र जटीलता रहेको छ । यस्तै संविधान र कानुनमा म्याद थपको व्यवस्थासमेत छैन । यसैगरी आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा रिक्त सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि सहजीकरण गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले नै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने भए पनि सरकारसँग राय मागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिनिधि सभामा चार र प्रदेश सभामा विभिन्न प्रदेशमा गरी १७ पद रिक्त छ । आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन एकै दिन र एकै चरणमा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

आयोगले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमासमेत ध्यान दिन आग्रह गरेको जनाएको छ ।आयोगले हाल जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै मतदाता नामावली संकलन गर्ने गरिएकोमा सोलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रसासन कार्यालयबाट ३ सय ६५ दिनमा नै गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो । सरकारसँगको परामर्शपछि आयोगले आगामी छठपछि मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ ।

यसैगरी, आगामी निर्वाचनका लागि धेरै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुटेकाले सकेसम्म जो जहाँ छन्, त्यहीबाट नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने गरी वातावरण मिलाइदिन वा नभए तत्कालका लागि स्थानीय तहको केन्द्रमा नै नामावली संकलन गर्ने व्यवस्थाका लागिसमेत आयोगले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो विषयमा आयोगले भने तयार रहेको जनाएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।