लुम्बिनी प्रदेशको सात महिनामा बजेटको मात्र २४.४७% खर्च, केही मन्त्रालयमा शून्य खर्च

भैरहवा । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा लुम्बिनी प्रदेशमा कुल विनियोजित बजेटको केवल एक चौथाइ मात्र खर्च भएको छ।

प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र अन्य प्रादेशिक कार्यालयहरूले चालु र पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकमको २४ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। यस अवधिमा प्रदेशका मन्त्रालयहरूले अपेक्षित स्तरको खर्च गर्न सकेका छैनन्, जसले विकास योजनामा अवरोध पुर्याउने आशंका बढाएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा चालु खर्चको कुल रकम रु ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार विनियोजित गरिएको थियो। यसमध्ये माघ महिनासम्म २६ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात रु दुई अर्ब ९५ करोड पाँच लाख १८ हजार सात सय ४७ खर्च गरिएको छ। यस्तै, पुँजीगत खर्चको कुल रकम रु २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख विनियोजित गरिएको थियो, जसको २२ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात रु पाँच अर्ब ५० करोड ६७ लाख तीन हजार सात सय ८८ खर्च भएको जानकारी प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले दिए।

यस वर्षका बजेटको खर्चको सूचकांकहरू विभिन्न मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमा ठूलो भिन्नता देखाउँछन्। लुम्बिनी प्रदेशको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चमा रु एक करोड १५ लाख विनियोजन गरेको थियो, तर यस रकममा एक रुपैयाँ पनि खर्च गरिएको छैन। यसैगरी, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले रु १७ करोड ७४ लाखको बजेटबाट केवल १ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात रु २४ लाख २७ हजार तीन सय ४३ खर्च गरेको छ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय भने सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयको रूपमा देखा परेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चमा रु दुई अर्ब ५७ करोड ५९ लाखमध्ये ६९ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात रु एक अर्ब ७९ करोड ४० लाख ११ हजार ४०१ खर्च गरेको छ। यसले स्वास्थ्य सेवामा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता र योजना कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको संकेत गर्दछ।

अर्कोतर्फ, प्रदेश लोक सेवा आयोगले रु ७० लाखमध्ये २९ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात रु २० लाख ४९ हजार १८ खर्च गरेको छ। अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि बजेटको खर्चमा ठूलो भिन्नता देखिन्छ। प्रदेशसभाले २९ दशमलव १० प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४ दशमलव २५ प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २३ दशमलव १८ प्रतिशत र उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ४ दशमलव ५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २१ दशमलव ३३ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६ दशमलव १९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १८ दशमलव १६ प्रतिशत, खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २३ दशमलव २४ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८ दशमलव ८० प्रतिशत, र प्रदेश योजना आयोगले ३ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

अन्ततः, लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ र विविध खर्चका लागि विनियोजित चालु खर्च रु ७५ करोड ३७ लाख ७६ हजार र पुँजीगत खर्च रु ३५ करोडको रकम अझै खर्च गरिएको छैन। यो तथ्यांकले प्रदेश सरकारको योजनाहरूमा पर्याप्त गति नलागेको र केही मन्त्रालयहरूमा कार्यान्वयनको कमी रहेको देखाउँछ।

यसरी, लुम्बिनी प्रदेशमा बजेटको कम खर्चले आर्थिक प्रगति र विकास योजनामा समस्या निम्त्याउन सक्छ। प्रदेश सरकारलाई आगामी महिनाहरूमा खर्चको गति तीव्र बनाउने र कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने आवश्यकता रहेको छ।