काठमाडौं । बागमती प्रदेशभित्र पर्ने १३ जिल्लामा संक्रामक विषाणुजन्य रोग लम्पीस्किनबाट पहिलो चरणको तथ्याङ्कबाट १८ हजार तीन सय २४ गाईमा संक्रमण भएको पाइएको छ। देशभर फैलिएको लम्पीस्किन रोग गाई र भैँसीमा देखापरेसँगै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको जनाइएको छ।
बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मकवानपुरमा देखिएको बताए। मकवानपुरमा चार हजार आठ सय ३५ वटा गाईमा उक्त रोग देखापरेको छ भने एक सय ९७ गाईको मृत्यु भएको डा पाण्डेले बताए।
सिन्धुली जिल्लामा नौ हजार छ सय ३४ संक्रमण र ४७ को मृत्यु, रामेछापमा एक हजार नौ सय ६५, चितवनमा एक हजार ६० वटा गाईमा उक्त रोगको संक्रमण भएको सचिव पाण्डेले बताए। उनका अनुसार प्रदेशको रसुवा र दोलखाका रोग पुष्टि नभएकाले संक्रमित सङ्ख्या शून्य रहेको छ भने धादिङको विवरण मन्त्रालयमा आइनसकेको बताए।
हालसम्म गाईमा मात्र संक्रमण भएको र भैँसीमा उक्त रोग संक्रमण नभएको सचिव पाण्डेले बताए। काठमाडौंमा ८३, ललितपुरमा ४०, काभ्रेमा चार सय, नुवाकोटमा तीन सय, सिन्धुपाल्चोकमा छ र भक्तपुरमा एक गाईमा लम्पीस्किन रोग देखापरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
मकवानपुरको सबैभन्दा बढी मकवानपुरगढी गाउँपालिका, मनहरि गाउँपालिकासहित अन्य पालिकामा संक्रमित पाइएको छ। रोगबाट पशुमा हुने मृत्युदर कम (करिब पाँच प्रतिशत) भए पनि दुहुना पशुको दूध उत्पादनमा उल्लेख्य ह्रास (८० प्रतिशतसम्म) हुने भएकाले कृषकलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको सचिव पाण्डेले बताए।
मन्त्रालयले रोग नियन्त्रण गर्न रोगको कारण, लक्षण, यसबाट कृषकमा पुग्ने क्षति एवं नियन्त्रण र रोकथामबारेमा कृषक र सबै सरोकारवालामाझ जनचेतना फैलाउनुका साथै रोगको जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी खोप कार्यक्रम यथाशीघ्र सुरु गर्न जिल्लास्थित भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई निर्देशन दिइसकिएको सचिव पाण्डेले बताए।
हाल मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढी गापा वडामा नं ५ मा एक हजार पाँच सय डोज खोप लगाउने कार्य सञ्चालन भइरहेको छ र रोगग्रस्त क्षेत्रमा गई तत्काल निःसंक्रमण, उपचारलगायतका नियन्त्रणका कार्य सञ्चालन गर्न तत्काल रोग नियन्त्रण समिति बनाई कार्य अघि सारिएको उनले बताए।
उनका अनुसार रोग नियन्त्रण र रोकथाम कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले केही दिनभित्रै लम्पीस्किन डिजिज नियन्त्रण र रोकथाम रणनीति, २०८० तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताए।
FACEBOOK COMMENTS