कार्यकाल सकिनै लाग्दा मौद्रिक नीतिमा गभर्नर अधिकारीको मौनता

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन अब केही महिना मात्र बाँकी छ । २०७६ चैत २४ गते नियुक्त भएका अधिकारी आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल सकेर बिदा हुने दिशामा छन् । उनको कार्यकालमा केही सम्झनायोग्य काम पनि भएका छन् भने केही काम विवादमा पनि आएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उनलाई निलम्बसमेत गरेका थिए । उनले लिएको अडानकै कारणले आर्थिक जोखिम पनि निम्तिएको छ । केही अडानका कारण व्यवसायी र अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन पनि प्रमुख भूमिका उनको छ । हरेक वर्ष आउने मौद्रिक नीति आर्थिक क्षेत्रलाई चलायामान बनाउने खालको र व्यवसायीमैत्री हुने गर्छन् । तर, अधिकारीको कार्यकालमा भने निकै कसिलो नीति ल्याएर बजारलाई संकुचततर्फ लैजाने प्रयास गरेको दखियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मा राजनीतिक आस्था जोडिएका उनले राजनीतिक निकटताका आधारमा वातावरण हेरेर मात्र नीतिहरूको फेरबदल गर्ने गरेका छन् । यसअघिका चार कार्यकालमा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएका उनले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चालु आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीति निकै खुकुलो ल्याएका थिए । एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि उनले नीतिलाई निकै खुकुलो बनाएका हुन् । यसअघिका तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू नेपाली कांग्रेसका प्रकाशशरण महत र माओवादीका वर्षमान पुनको कार्यकालमा गभर्नर अधिकारीले नीतिलाई कुनै फेरबदल गर्न चाहेनन् ।

अर्थमन्त्रीले मुखै खोलेर अधिकारीलाई दबाब दिए पनि उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षामा शेयर बजार जोखिम भार घटाउने, धितोकर्जाको सीमा हटाउने कुनै प्रयास गरेनन् । त्यति मात्र होइन, व्यक्तिगत र संस्थागततर्फको शेयर धितो कर्जामा ४ करोड र १२ करोडमा सीमा लगाइँदिदा ३२ सय विन्दुमा पुगेको नेप्से सूचक १८१५ विन्दुमासम्म झर्दा लाखौं लगानीकर्ता रोएर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यो बेलामा लगानीकर्ता र व्यवसायीको आँसु नदेखेका गभर्नर अधिकारीले पौडेल अर्थमन्त्री भएर आएको आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उथलपुलथ परिवर्तन ल्याइदिए । जसलाई लिएर गत भदौको दोस्रो हप्तामा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा प्रकाशशरण महतले पौडेलतर्फ हेर्दै भनेका थिए, ‘आज शेयर बजार उच्च अंकले बढेको छ, मैले केही नीति परिवर्तन गरौंभन्दा गभर्नर अधिकारीज्यू मान्नुभएन, अहिले त मान्नुभएछ, बजारतिर ट्युनिङ भन्दा रहेछन् ।’

त्यस्तै अर्का अर्थमन्त्री पुनले थप्दै भने, ‘उतिबेलै समीक्षामा केही परिवर्तन गरिदिएको भए आज व्यवसायीले, लगानीकर्ताले यो हदसम्मको व्यवहार खप्नुपर्ने थिएन, उहाँको विचार र आस्था प्रस्ट छ, भनिराख्नु पर्दैैन ।’

उनको राजनीतिक ट्युनिङ त छँदै छ, यतिबेला माहोल मिलाउने यसअघि भएका नीतिलाई परिवर्तन गरी आम लगानीकर्ता व्यवसायीको मन जित्ने प्रयास गरेका पनि हुन् । उनको जीवनमा गर्भनरपछि भोलि राजनीतिक लाभका कयौं अफरहरू छन् । आज राम्रो बाटो खन्न सके भोलि हिँड्न सहज हुन्छ भन्ने अधिकारीले नबुझ्ने कुरै आउँदैन । त्यसैले उनले चालु आर्थिक वर्षको नीतिलाई सहज बनाउन भूमिका खेलेकै हुन् ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामै ‘नो चेन्ज नीति’

उनको कार्यकालको यो अन्तिम समीक्षा थियो । यो समीक्षाबाट निकै उत्साहित भएका अधिकारीले यसपटक जोखिम मोल्न नचाहेको उनको अभिव्यक्तिबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गरेर शनिबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले आर्थिक अवस्थाको हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा रहेको क्रेडिट रेटिङबाट देखिएको भए पनि चुनौती भने कायमै रहेको बताए ।

सार्वभौम साख मूल्यांकनको अहिलेको स्तर थप राम्रो बनाउन प्रयास गर्न जरूरी रहेको उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्था विगतको भन्दा फरक नभएका कारण मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा समेत कुनै प्रावधान संशोधन नभएको उनले बताए ।

त्यस्तै अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति मात्र जिम्मेवार नभई अन्य क्षेत्रको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उनले बताए ।

‘अहिलेको स्थिति चिर्नका लागि राज्यका सबै निकायको उत्तिकै भूमिका हुन्छ, मौद्रिक नीतिमाथिको निर्भरता घट्नुपर्छ, यदि मौद्रिक नीतिले सही काम गरेको छ भने यसलाई चलाउनु हुँदैन ।’

सात पृष्ठ र ३८ बुँदामा सार्वजनिक गरिएको समीक्षामा नीतिगत व्यवस्था शीर्षकअन्तर्गत दुई बुँदा उल्लेख त गरिएको थियो, तर दुवैले विद्यमान व्यवस्था यथावत राखेको मात्रै उल्लेख गरेको छ ।

समीक्षाको बुँदा नम्बर ३५ र ३६ मा यस्तो भनिएको छ, ‘मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.०० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ ।’

मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुने भनिएसँगै समीक्षामा के आउला भन्ने चासो थियो । विगतका समीक्षाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण, विदेशी विनिमय, भुक्तानी प्रणाली जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा समेत नीतिगत निर्णयहरू हुने गर्थये । यसले गर्दा यसपटक पनि शेयर बजार, घरजग्गा, उद्योग व्यवसायलगायत क्षेत्रमा केही नीतिगत सुधारका अपेक्षा गरिएका थिए । यी विषयमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति यसपटक मौन रह्यो । यसको अर्थ उनले धेरै जोखिम पनि नलिने र धेरै हौसिएर अघि पनि नबढ्ने रणनीति लिएका छन् । अझै पनि एक अंकमा ब्याजदर झर्दा पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरू अहिले पनि भुक्तानी नपाएर कालोसूचीमा पर्ने क्रम जारी छ । शेयर बजारमा अहिले पनि व्यक्तिगततर्फको कर्जा सीमा हटाइएको छैन ।