गभर्नर अधिकारीको अन्तिम मौद्रिक नीति समीक्षा छिट्टै, त्यसपछि बिदाइ

बिदा हुनेबेला जोकोही अन्य समयभन्दा अझ राम्रो प्रभाव छाड्न चाहन्छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नियुक्त भएका अधिकारी ढिलोचाँडो राजनीतिमा आउने सम्भावना पनि बलियो रहेकाले बिदाइअघि उनले गर्ने मौद्रिक नीति समीक्षा सबैको नजरमा छ ।

काठमाडाैं । आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको उत्तारार्द्धमा आइपुगेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अन्तिम पटक आफूले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षाको तयारीमा छन् । यो समीक्षाले उनीसँग धेरै हिसाबले अर्थ राख्ने देखिन्छ । लामो समय राष्ट्र बैंकमा काम गरेर ५ वर्ष गभर्नरको कार्यभार सम्हालेका उनी अब बढीमा दुई महिनामा बिदा हुने छन् । बिदा हुनेबेला जोकोही अन्य समयभन्दा अझ राम्रो प्रभाव छाड्न चाहन्छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नियुक्त भएका अधिकारी ढिलोचाँडो राजनीतिमा आउने सम्भावना पनि बलियो रहेकाले बिदाइअघि उनले गर्ने मौद्रिक नीति समीक्षा सबैको नजरमा छ । यो समीक्षामा आमलगानीकर्ता, व्यवसायी र अहिलेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि धेरै हदसम्म हेरफेरको सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मौद्रिक नीति जारी हुँदा छुटेका र व्यवसायीका गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।’

विगतमा भएका गल्ती-कमजोरीलाई सच्याएर आमलगानीकर्ता र व्यवसायीलाई खुसी पार्न सके भोलिका दिनमा राजनीतिमा आउन वा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा उनका लागि सहज बाटो खुल्ने छ, सबैले स्वागत गर्ने छन् । त्यसैले पनि उनको अन्तिम कार्यकालको दोस्रो समीक्षालाई अन्य समयको भन्दा खास र महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । उनले यसपटक गरेको निर्णयले दूरगामी असर पनि राख्ने छ । त्यसलै पनि अधिकारी विगतको गल्तीलाई सच्याउँदै सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेर बिदाइ हुन चाहेको उनी निकटस्थ बताउँछन् ।

आमबुझाइमा लगानीकर्ताहरू गभर्नरकै कारणले शेयर बजारमा उतारचढाव आइरहेको बताउँछन् । हुन पनि बजारले यतिबेला कुनै नयाँ मुद्दा खोजिरहेको छ । त्यो मुद्दालाई अलिकति सकारात्मक ढंगले लैजाने हो भने बजारमा फेरि बहार आउन सक्छ । अधिकांश ठूला लगानीकर्ताको रकम बजारमा फसेको छ । यसले पनि आमलगानीकर्तामा निराशा सिर्जना गरेको छ । त्यो निराशाको एउटा कारण शेयर बजारमा लगानीकर्ताको लगानी फस्नु पनि हो । लगानीकर्ताको लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक मन्दीबाट उकासेर लगानीको वातावरण बनाएर खुकुलो नीति ल्याई छाडिदिने हो भने बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन थाल्ने छ ।

अहिले गभर्नर अधिकारीलाई काम गर्न सजिलो पनि छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि उनी निकट नै मानिने हुँदा नीतिगत सुधार खुला गरेर बिदाइ हुने अपेक्षा लगानीकर्ताहरूको देखिन्छ । त्यसका लागि शेयर बजारका विभिन्न संगठनहरू बजारमा पहलकदमीका लागि दौडिरहेका छन् ।

मंगलबार मात्रै पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न चार संगठनले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भेटवार्ता गरे । जनरल इनभेष्टर एसोसिएशन, नेपाल शेयरधनी संघ, साधारण लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघले पुँजी बजार सुधारमा काम गर्न आग्रह गर्दै १० बुँदे सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले आईपीओ निष्कासनमा एकरूपता कायम गर्न माग गरेका छन् ।

‘साना तथा मझौला कम्पनीमा हालै भएको व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम ५०० कित्ताको प्रावधानमा संशोधन हुन जरूरी छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘प्रिमियममा आईपीओ निष्कासनको विधिलाई रोकी उपयुक्त कम्पनीलाई मात्र बुकबिल्डिङ प्रक्रियामार्फत अनुमति दिन जरूरी छ ।’

उनीहरूले पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीको मूल कानुन कम्पनी ऐन हुने भएकाले अन्य सम्बन्धित निकायले आ-आफ्नो कानुन सोहीअनुसार बनाई लागू हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रभाव वा दबाबमा धितोपत्र बोर्ड वा राष्ट्र बैंकजस्ता नियमन निकायद्वारा नियमावली बनाई मूल कानुनसँग नबाझिने गरी लागू गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘लगानीकर्ताको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक अधिकारलाई कुन्ठित गरी एउटा व्यक्ति तथा परिवारलाई एकल ग्राहक सीमाभित्र राखेर एकाघर परिवारमा बढीमा १५ करोड मात्र शेयर धितो राखी कर्जा लिन पाउने व्यवस्थालाई ब्रोकरमार्फत मार्जिन ल्यान्डिङ कार्यान्वयनमा नआएसम्म राष्ट्र बैंकले कर्जामा लिएको क्याप हटाउन पहल गरिदिन आग्रह गर्दछौं,’ लगानीकर्ताले बुझाएको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि पनि खुकुलो नीति आवश्यक

सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेशहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि पनि अहिलेको नीति खुकुलो बनाई लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुनबाट व्यवसाय गर्नेहरूलाई सहज बनाइदिएको छ । अब ती व्यवसायलाई ऋण लिनका लागि पनि खुकुलो नीति बनाइदिएर अघि बढाउनुपर्ने छ । शेयर लगानीकर्ताले उठाउँदै आएको जोखिम भार घटाउनुपर्ने छ । अर्कातर्फ, बैंकहरूलाई अहिले कर्जा प्रवाहमा सहजताका लागि नीति ल्याउनुपर्ने छ । मार्जिन लोनको सीमितता पुनरवलोकन गरी उचित रूपमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

एक अर्थशास्त्री भन्छन्, ‘निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको स्प्रेड दर कम गर्ने र हालको धितो कर्जा हटाइदिने हो भने लगानी नबढ्ने कुरै छैन, अहिलेको सरकारले लगानी गर पनि भन्छ, अनि काँडेतार पनि लगाउने दोहोरो नीति लियो ।’