महाकाली पुल र सुक्खा बन्दरगाह : पश्चिमबाट नेपाल–भारत व्यापारलाई जोड्ने सेतु बन्ने

काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ठूलो अंश ओगटेको भारततर्पmको निकासी पैठारी पूर्वीक्षेत्रका नाकाबाट अधिक भइरहँदा पश्चितर्फबाट भने कम हुँदै आएको छ । नेपालको पश्चिततर्फ बन्ने सुक्खा बन्दरगाह र हाल निर्माणाधीन महाकाली पुलले भने नेपाल भारत व्यापारका साथसाथै महाकालीपारिका दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग प्रत्यक्ष जोड्नेछ ।

५० हजारभन्दा बढी जनसंख्या दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी निर्माणाधीन ८०० मीटर लामो महाकाली मोटरेबल पुलको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्लामा अवस्थित उक्त नगरपालिकामा पुग्न अहिले झोलुङ्गे पुल र भारती बाटो प्रयोग गरिन्छ । यो पुल सम्पन्न भएपछि भने महेन्द्रनगरबाट सीधै चार लेनको मोटरेबल पुलबाट आवतजावत गर्न सहज हुनेछ भने उक्त नगरपालिका सडक सञ्जालमा जोडिने सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए ।

महेन्द्रनगरबाट चाँदनी दोधारासम्म जोड्ने गरी बन्ने यो पुल आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । यो पुलको लागत भने ३ अर्ब रहेको छ । ‘उक्त जनसंख्या सडक सञ्जालमा जोडिनुका साथै सुक्खा बन्दरगाह बनाउने भनिएको छ,’ नेपालले भने, ‘यस कारण पनि यो पुल पश्चिम नेपालको व्यापारका लागि गेट वे बन्ने विश्वास गरिएको छ ।’ २०७४ मा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो पुलको शिलन्यास गरेका थिए ।

३ वर्षसम्ममा पुल निर्माण गरिसक्ने भनिए पनि कोरोना भाइरस तथा प्राविधिक कारणले निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । पश्चिम नेपालबाट भारतको उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्लीलगायत प्रदेशसँग निकै नजिक पर्छन् । यसले नेपाल भारतबीचको व्यापारमा ठूलो भूमिका खेल्ने देखिन्छ भने निकासी पैठारीको लागतमा समेत सुविधा हुने आकलन गरिएको छ । अहिले नेपालको निर्यात वीरगञ्ज, विराटनगरबाट अधिक हुन्छ भने भैरहवा भन्सारबाट बढी आयात हुन्छ । यो पुल बन्दै गर्दा नेपालले भारतर्फको नाका खोल्न तथा सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

यसैगरी सरकारले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट व्यापार सहजीकरणका लागि दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह बनाउने अवधारणा २०६८ मा अघि सारेको थियो । यद्यपि हालसम्म पनि सरकारले उक्त बन्दरगाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा आफ्नो नाममा लिन सकेको छैन । २०७२ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा सम्बद्ध अन्य निकायसहितको समूहबाट स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमार्फत बन्ने यो बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकारले २८० बिगाह जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बन्दरगाहको गुरुयोजना र सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार उक्त क्षेत्रका मायाकुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वनको गरी सो जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । बन्दरगाह बनाउन अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘जग्गा पहिचाहन भइसकेको भए पनि समितिको नाममा आइसकेको छैन वनकै नाममा छ,’ उनले भने, ‘जग्गा र स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्रै यो सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रक्रिया शुरू गर्नेछौं ।’ उक्त क्षेत्रफलमा बन्ने सुक्खा बन्दरगाह २ चरणमा बनाउने योजना अघि सारिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।