निश्चित समयभित्र तिर्ने स्वीकार गरेर लिएकाे कर्जा नतिर्नु वित्तीय अपराध हाे : गभर्नर अधिकारी

काठमाडाैं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यवसायी वा उद्यमीले लिएको कर्जा निश्चित समयभित्र तिर्ने स्वीकार गरेर लिएकाले कर्जा नतिर्नु वित्तीय अपराध हुने  बताएका छन् ।

बैंकको ५६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्ता अराजक कुरालाई कसैले पनि प्रश्रय दिन नहुने भन्दै राष्ट्र बैंक यो विषयमा शतर्क र सजग रहेकाे बताएका  हुन् ।  उनले कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रमुख बैंकका रुपमा केन्द्रीत गरिनुपर्ने बताए ।“कृषि क्षेत्र लक्षित लगानी मात्र नभइ यस क्षेत्रमा तालिम दिने संस्थाका रुपमा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि यो बैंकले नेतृत्व लिने र त्यसमा अरु संस्थालाई पनि सहभागी गराउन जरुरी छ ।”, उनले भने ।

कृषि क्षेत्रमा नयाँ तरिकाले लगानी गर्न खोज्नेका लागि नयाँ किसिमले वित्तीय लगानीका बाटो खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी एकीकृत ऐन लागू भएपछि २०६२ असारदेखि कृषि विकास बैंक पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०६२ चैतदेखि वाणिज्य बैंकका रुपमा इजाजत पाएको यो बैंकमा ५१ प्रतिशत शेयर सरकार र ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको रहेको छ । संस्थापक शेयरधनीका रुपमा सरकारको छ अर्ब ७२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र सर्वसाधारण सेयरधनीको छ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर शेयर छ ।

कृषि विकास बैंकले हालसम्म एक लाख ६२ हजार ग्राहकमा एक खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको जनाएको छ । यस्तै बैंकमा १८ लाख निक्षेपकर्ताको एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । बैंकको अधिकृत पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ , जारी पुँजी १८ अर्ब ६२ करोड ६ लाख रुपैयाँ र साधारण चुक्ता पुँजी १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा कर्जा तथा सापट करिब दुई खर्ब एक करोड रुपैयाँ र कूल निक्षेप एक खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ वृद्धिमार्फत वैधानिक कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभित्र कायम गर्ने लक्ष्य बैंकले लिएको छ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको छ महिना अवधिमा बैंकको तरलता अनुपात १५ दशमलव २७ प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जा एक दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि कृषि विकास बैंकले ११ प्रतिशत नगद लाभांश र दुई प्रतिशत बोनस शेयर शेयरधनीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार ब्याज अनुदान सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवालाई परियोजनामा आधारित सहुलियत कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जालगायत क्षेत्रको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको बैंकले जनाएको छ ।