धितो लिलामीमा कडाइ गरेर ऋणीलाई सहज बनाउदै

२५ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको धितो लिलामी प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै धितो लिलामीमा कडाइ गरेर ऋणीलाई केही सहज बनाइदिएको हो ।

बैंकहरुले मनपरी ढंगले धितोलिलामी गर्ने गरेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना भैरहेको बेला एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको छ ।

नयाँ निर्देशनअनुसार एक वर्ष भन्दा बढी अबधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्बजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा संकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ ।

त्यसैगरी ब्याज पूँजीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी कर्जाको पहिलो किस्ता प्रदान गरेको ३० दिनभित्र केन्द्रिय बैंकमा पुँजीकरणका लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अब ऋणीले ६ महिनासम्म ऋणको किस्ता र ब्याज नतिरेपछि मात्र धितो लिलामी गर्न बैंकहरुले सक्नेछन् । बैंकहरुले मनपरी ढंगले धितोलिलामी गर्ने गरेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुने गरेको थियो ।