आदिवासी जनजातिलाई पर्याप्त अधिकार दिलाएर नेपाल उदाहरणीय देश बनेको छ : मन्त्री गुप्ता

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आदिवासी जनजातिलाई पर्याप्त अधिकार दिलाएर नेपाल एक उदाहरणीय देश बनेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी मुद्दाहरूको स्थायी मञ्चको २४औँ सत्रलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले विविधतालाई अँगाल्ने र आदिवासी जनजातिको अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल एक उत्कृष्ट अनि उदाहरणीय देश भएको बताएका हुन् ।

‘नेपाल विविधतालाई अँगाल्ने र आदिवासी जनजातिको अधिकारको प्रवर्द्र्धन र संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा एक उत्कृष्ट उदाहरण हो,’ मन्त्री गुप्ताले भने, ‘हामीले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रका सिद्धान्तहरू अक्षरशः अपनाएका छौँ । यसले आदिवासी समुदायको न्याय, समानता र मान्यता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।’

यस्तै, उनले आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएको तथा थुप्रै अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको बताए । ‘नेपालको संविधानले आदिवासी समुदायको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । हामीले यस्ता अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न धेरै प्रगतिशील उपायहरू अवलम्बन गरेका छौँ,’ मन्त्री गुप्ताले भने । संविधानमार्फत सुनिश्चित गरिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण प्रणालीले देशको राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको जानकारी उनले गराए ।

१६औँ आवधिक योजनाले आदिवासी जनजातिको समावेशीकरण र सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय र समतामूलक विकास सुनिश्चित गर्ने कुरामा नेपालले जोड दिएको पनि उनले बताए । नेपालले आदिवासी बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको मातृभाषामा अध्ययन गर्ने अवसर समेत प्रदान गरेको जानकारी मन्त्री गुप्ताले गराएका छन् ।

आदिवासी समूहहरूको अधिकार र विशेषाधिकारको रक्षा गर्दै भूमि र सम्पत्तिको सामुदायिक स्वामित्वलाई नेपालले समर्थन गरेको, सरकारले लोपोन्मुख आदिवासी समूहहरूका लागि मासिक भत्तासहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिरहेको र महत्वपूर्ण परियोजनाहरू छनोट गर्दा सहभागिता सुनिश्चित गरिएको जानकारी पनि उनले दिएका छन् । ‘आदिवासी जनजाति समुदायको संलग्नता सुनिश्चित गर्दै प्रमुख परियोजनाहरू छनोट गर्ने गरिएको छ,’ मन्त्री गुप्ताले भने, ‘आईएलओ महासन्धी १६९ को पक्षको रूपमा नेपाल आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, भाषा र संस्कृति संरक्षण गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ ।’

यति हुँदाहुँदै पनि आदिवासी जनजाति समुदायलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मानजनक काम, आर्थिक अवसरहरू प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अझै चुनौतीहरू रहेको औंल्याउँदै उनले ती क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे ।

आदिवासी समुदायहरूको अधिकार थप सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको भन्दै उनले आदिवासी समुदायहरूको प्रगतिलाई अगाडि बढाउन र उज्ज्वल भविष्य सिर्जना गर्न सँगै काम गर्न अनुरोध गरे ।

यही वैशाख ८ गतेदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा आदिवासी जनजातीहरूका मुद्दाहरूसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी मञ्चको चौबीसौँ सत्र ‘ट्वान्टी फोर्थ सेसन अफ द युनाइटेड नेशन्स पर्मानेन्ट फोरम अन इन्डिजिनियस इस्यू (यूएन–पीएफआईआई)’ आयोजना भइरहेको छ । सो कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री गुप्ता गत शुक्रबार गएका थिए ।

मे २ तारिख अर्थात् वैशाख १९ गतेसम्म सञ्चालन हुने सो कार्यक्रम समापनपश्चता उनी सोही दिन स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ ।

यूएन–पीएफआईआई विश्वभरका आदिवासी जनजातीहरूको अधिकार र सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघभित्रको एक शक्तिशाली मञ्च हो । यसले आदिवासी जनजातीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको प्रणालीभित्र समन्वयकारी निकायको रुपमा काम गर्दै आएको छ ।

यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (ईसीओएसओसी) को सल्लाहकारको रूपमा पनि यो निकायले काम गर्छ । ‘ट्वान्टी फोर्थ सेसन अफ द युनाइटेड नेशन्स पर्मानेन्ट फोरम अन इन्डिजिनियस इस्यू’मा आर्थिक तथा सामाजिक विकास, संस्कृति र वातावरण संरक्षण तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूका विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ ।

साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरू र संयुक्त राष्ट्र संघको प्रणालीभित्र आदिवासी जनताको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा राम्रो अभ्यासहरूको पहिचान र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्ने प्रयत्न यो फोरमले गर्ने छ ।