म्याग्दीमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

काठमाडौं । म्याग्दीमा विकास निर्माणका योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा विकास बजेट खर्च न्यून भएको छ ।

स्थानीय सरकारका साथै सङ्घ र प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने विकास निर्माण योजनाको कार्यान्वनयमा ढिलासुस्ती हुँदा बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को साढे सात महिनामा सङ्घ सरकारतर्फ सात दशमलव ४८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारतर्फका कार्यालयको १८ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक रामभक्त रानाभाटका अनुसार सङ्घतर्फका कार्यालयको कूल पुँजीगत बजेट ९विकास०  ४४ करोड ३१ लाख १० हजार रुपैयाँ मध्ये  तीन करोड ३१ लाख ८७ हजार तीन सय ९० रुपैयाँ  मात्रै खर्च भएको छ । यस्तै चालुतर्फ भने सङ्घको  तीन अर्ब ४१ करोड ४४ लाख ३६ हजार ८४ रुपैयाँ बजेट रहेकामा  एक अर्ब ९० करोड ९५ लाख ८१ हजार नौ सय ९६ रुपैयाँ  खर्च भएको छ ।

प्रदेशतर्फका कार्यालयको कूल पुँजीगत बजेट६८ करोड ७२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ मध्ये फागुन दोस्रो सातासम्म  १३ करोड एक लाख ६८ हजार छ सय ६६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै प्रदेशतर्फको चालु बजेट  ४८ करोड २७ लाख ४४ हजार एक सय ८२ रुपैयाँ मध्ये  १४ करोड सात लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जिल्लामा सङ्घतर्फका कार्यालय १८ र प्रदेशतर्फका कार्यालय ११ छन् । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा मात्रै विकास निर्माणमा हुने ठूलो खर्चको प्रवृत्तिलाई सुधार गर्दै वित्तीय सुशासन कायम गर्न खोजे पनि चालु आवको आठ महिना बितिसक्दा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार भएको देखिँदैन । विकास बजेट खर्च कम देखिनुमा योजनाको ठेक्का प्रक्रियाबाट प्रक्रियागत ढिलाइ, मुख्य ठेकेदारले साना निर्माण व्यवसायीबाट काम गराउने प्रचलन, स्थानीय जनशक्तिको प्रयोग नहुनु लगायतले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा विकास बजेट खर्च न्यून हुँदै गएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका प्राविधिक शाखा प्रमुख इन्जिनियर सुदिप गौतमले बताए।

उनले विकास बजेटको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी र उपभोक्तासँगै जनप्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीसमेत सक्रिय बन्नुपर्नेमा जोड दिए । म्याग्दीमा स्थानीय तहलेसमेत विकास बजेटको कार्यान्वयनमा उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेका छैनन् । साढे सात महिनामा बेनी नगरपालिकाले पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत गरेको छ । विकासतर्फ रहेको  २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये  पाँच करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । मङ्गला गाउँपालिकामा विकासतर्फ १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । विकासतर्फ रहेको  १५ करोड ५१ लाख एक हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये  एक करोड ६१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको लेखा प्रमुख भविलाल उपाध्या शर्माले जानकारी दिए ।

मङ्गलामा एक सय ५० योजनामध्ये ९० योजनाको सम्झौता भइसकेको छ भने हालसम्म २० मात्रै योजना सम्पन्न भएको योजना अधिकृत सुदर्शन पौडेलले बताए । रघुगङ्गा गाउँपालिकामा पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशत भएको छ । चालु आवको पुँजीगततर्फ  १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ  बजेट मध्ये  तीन करोड २० लाख रुपैयाँ  खर्च भएको लेखा अधिकृत खगराज सुवेदीले जानकारी दिए । रघुगङ्गामा यस वर्ष एक सय ८० विकास निर्माणका योजना छनोट भएकामध्ये ९५ योजना सम्झौता भएका छन् भने ४० योजना सम्पन्न भएको योजना शाखाका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर बानियाँले जानकारी दिए । धवलागिरि गाउँपालिकामा विकासतर्फको पुँजीगत बजेट १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ रहेको १५ करोड १३ लाख ३२ हजार आठ सय १९ रुपैयाँ बजेट मध्ये  दुई करोड ८२ लाख २४ हजार छ सय ९१ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको लेखा प्रमुख तिलकशङ्कर पौडेलले बताए ।

धवलागिरिमा यस वर्ष एक सय पाँच योजना छनोटमध्ये ९० योजना सम्झौता भएका छन् भने १० योजना सम्पन्न भएको योजना शाखा प्रमुख रमेश पौडेलले जानकारी दिए । मालिका गाउँपालिकाको १६ दशमलव एक प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आव २०७९र८० मा पुँजीगततर्फ रहेको २२ करोड २७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये  तीन करोड ५६ लाख ९७ हजार तीन सय २१ रुपैयाँ  बजेट खर्च भएको लेखा प्रमुख सागर पौडेलले बताए । मलिकामा यस वर्ष एक सय ६० योजना छनोट भएकामा ६० को सम्झौता भएर काम भइरहेको र अहिलेसम्म ३० योजना सम्पन्न भएको योजना प्रमुख सोमबहादुर केसीले जानकारी दिए । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले साढे सात महिनाको अवधिमा आठ दशमलव २५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवमा पुँजीगततर्फ भएको १६ करोड चार लाख ८२ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये एक करोड ३२ लाख २५ हजार रुपैयाँ  खर्च भएको लेखा प्रमुख प्रेम पराजुलीले बताए ।

यस वर्ष अन्नपूर्णमा एक सय ४७ योजना छनोट भएका छन् । त्यसमध्यै ४० योजना सम्झौता भएका छन् भने आठ योजना सम्पन्न भइसकेको योजना शाखाका पूजा अर्यालले बताए । अन्नपूर्णमा  तीन लाख रुपैयाँ बजेट माथिका योजना पालिकाबाट र  तीन लाख रुपैयाँ सम्मका योजना वडाबाट नै सम्झौता हुने र योजनाको काम सकिएपछि भुक्तानीका लागि मात्रै पालिकामा आउने भएकाले वडास्तरीय योजनाको विस्तृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको अर्यालले जानकारी दिए ।