अनशनरत मेयर भट्टराई अस्पताल भर्ना, सरकारसँगको वार्ता निष्कर्षविहिन

काठमाडौँ । खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईको आमरण अनशनबारे भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।

विहिबार सरकार पक्ष र अनशनरत पक्षबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो ।वार्ता टोलीका सदस्य तथा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगारपालिकाका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार एक साताभित्र बाँसको नम्स, दर रेट तथा बिल्डिङ कोड निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेका कारण सहमतिमा पुग्न नसकेको हो ।साउन १४ गतेदेखि माइतीघरमा अनसन गरिरहेका भट्टराईको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि गएरातीदेखि वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्-मिति २०८२ साउन ११ गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा बाँदर लगायत अन्य वन्यजन्तुबाट कृषी तथा खाद्यान्न उत्पादनमा पुर्याएको क्षति, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट तथा बाँस, गाँजा लगायतका वनस्पतीको बिल्डिङ कोड र नम्स तयार गर्दै स्थानीय श्रोत–साधनको समुचित उपयोगसँग सम्बन्धित ७ बुँदे माग सहित दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री तीर्थराज भट्टराईज्यूले सत्याग्रहको घोषणा गर्नु भई उक्त सत्याग्रह २०८२/०४/१३ गतेको अवधि सम्ममा पनि नेपाल सरकारबाट सत्याग्रहका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न औपचारिक रुपले कुनै गम्भीर चासो नदेखाए पछी सत्याग्रहको पूर्व घोषित दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत नगर प्रमुखज्यूले २०८२ /०४/ १४ गते बिहान ९:०० बजे देखि काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन बस्ने घोषणा गर्नु भई अनशनरत अवस्थामा गय रातीबाट उहाँको स्वास्थ्यमा एक्कासी समस्या आई वीर अस्पतालमा भर्ना गरीएकोमा अस्पतालमा व्यहोरा अवगत नै छ।तत् पश्चात् नगर प्रमुख श्री तीर्थराज भट्टराईको जीवन रक्षाको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत सरोकारवाला निकायहरुबाट विज्ञप्ती मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण भई वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट २०८२/०४/१५ गते साँझ ५:३० बजे वार्ता तथा छलफलको लागि औपचारिक आमन्त्रण भई वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवज्यू, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवज्यू लगायतको सम्मिलित वार्ता तथा छलफलमा नगरपालिकाको तर्फबाट उप मेयर श्री विसन राईज्यूको संयोजकत्वमा खटिएको वार्ता टोली करिब ५ घण्टा वार्ता तथा छलफलमा सहभागी भएकोमा उक्त वार्ता तथा छलफल सहमतीको विन्दुमा नपुगि पुनः बस्ने गरी बिना निष्कर्ष टुंगिएको व्यहोरा यसै विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराईन्छ ।

भट्टराईले बाँसलाई बिल्डिङ कोडमा समावेश गरी सरकारी मूल्यांकन गर्न नीति बनाई स्थानीय सामग्री प्रयोग गर्ने गर्नुपर्ने, बाँसको सदुपयोगबाट स्थानीय स्तरमा साना घरेलु उद्योग सञ्चालन गरी विदेश पलायन हुने युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाई आयआर्जनको गर्न सकिने भएकाले यसका लागि सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बाँसले भू–क्षय नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, जलवायू प्रदुषणको नियन्त्रण, पर्यावरणीय संरक्षण तथा अत्याधिक कार्बन सञ्चिती गर्ने भएकाले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने लगायत माग राख्दै आमरण अनसन शुरु गरेका हुन् ।