न्याय माइतीघरले द‍िने होइन, पीडितलाई खुलामञ्चमा राख्ने तयारी शंकास्पद : मेयर शाह

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले खुलामञ्च आन्दोलनका निषेधित क्षेत्र नभएको बताएका छन् ।

मिटरब्याज पीडितहरूलाई खुलामञ्च प्रवेश नदिइएको बारे प्रष्टीकरण दिँदै उनले माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरूका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्ने तयारी गरिनु शंकास्पद भएको बताए ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शाहले भनेका छन्, ‘यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि होइन, न्यायको लागि हो । शिविर बनाएर महिनौँ वा वर्षौँ बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन, सकेसम्म चाँडो र केहि घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्ने हो । यसो नगरी सम्पूर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा नै बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’

पीडितहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौं आइपुग्नुले संघीयतामाथि निर्मम प्रश्न गरिरहेको उनले बताएका छन् ।

मिटर ब्याज पीडितहरुको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै मेयर साहले भनेका छन्, ‘हामी अझै पनि भन्छौं, स्थानीय समस्याहरु स्थानीय सरकारबाट समाधान हुनुपर्छ । नभएर माथिल्लो सरकारमा आइपुगेपछि हदैसम्म शीघ्रता देखाएर समाधान हुनुपर्छ । रह्यो कुरा खुलामञ्चको, त्यो मञ्च आवाज बोल्न सबैका लागि सधैं खुला थियो, छ र रहनेछ ।’

काठमाडौं महानगरले मिटरब्याज पीडितहरुको सुरक्षित बसाइका लागि अन्यत्र विकल्प दिएको तर उनीहरुले नमानेको मेयर साहले बताएका छन् ।

खुलामञ्चको विषयमा अनावश्यक ऊर्जा खर्चिन भन्दा समस्या समाधानको लागि दबाव दिन र सोको लागि उपयुक्त ठाउँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार हो भन्ने सुझाव दिएपछि उनीहरु बालुवाटारतिर लागेको उनको भनाइ छ ।

आज बिहान मिटरब्याज पीडितहरु बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा प्रहरीले टंगालमा रोकेको छ ।

उनीहरुले टंगालको सडक क्षेत्रमै बसेर न्याय माग्दै नाराबाजी गरेका छन् ।