एमसीसी सैन्य प्रयोजन र हिन्द प्रशान्त रणनीति होइन : एमसीसी

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लागू हुने अमेरिकी कानुनले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका लागि अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमानर नेपाल आउनुभन्दा एक दिन अगाडि अमेरिकाले दूतावासमार्फत सो स्पष्टीकरण दिएको हो । फतिमा आज बिहीबार काठमाडौं आई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, पुुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई भेट्दै छन् ।

नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ फर्काउँदै अमेरिकाले भनेको छ, ‘यस कम्प्याटका लागि योग्य ठहराई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डमा आधारित छ, जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन ।

अमेरिकाले एमसीसी सहयोगमा पर्नका लागि न्यून आय भएको देशको सूचीमा पर्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक शासनपद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टद्वारा अनुदान उपलब्ध गराइएका सबै परियोजना नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको परामर्शमा नेपालको आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्वपूर्ण ठहर्याई नेपाल सरकारद्वारा नै छनोट गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि रहेको पनि अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ । सबै एमसीसी साझेदार देशहरूसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको पनि एमसीसीले उल्लेख गरेको छ ।

कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुनको कारण स्थानीय कानुनमा बाझिने केही बिरलै अवस्थाका लागि भएको पनि दाबी गरिएको छ । बिरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजना नेपालको कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने र नेपालको संविधानबमोजिम अनि आपसी सम्झौताअनुसार नै बढ्ने पनि एमसीसीले जनाएको छ ।

नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ । सबै एमसीसी साझेदार देशहरूसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो,’ नेपाललाई पठाएको जवाफमा एमसीसीले भनेको छ ।

एमसीसीको जवाफ ः
प्रथमतः एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानुन (मिलेनिएम च्यालेन्ज ऐन २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ । यस कानुनी बन्देजबारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट छ । तसर्थ, यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।

कम्प्याक्टका लागि योग्य ठह(याई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित भएको एमसीसीले दाबी गरेको छ । ‘जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन । एमसीसीको सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि देश छनोटका लागि विश्व बैंकद्वारा न्यून आय वा न्यून मध्यम आय भएको देशका रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्ने अनि न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसीसीको वार्षिक सूचकांकको स्कोर कार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने जवाफमा उल्लेख छ ।

२०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । एमसीसी पास गर्ने÷नगर्नेबारे नेपालका दलहरू विभाजित छन् । आमजनस्तरमा पनि एमसीसीबारे सकारात्मक धारणा छैन ।

एमसीसीले नेपाल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानुनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको पनि जवाफमा उल्लेख छ ।

एमसीसीले नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता नभएको पनि स्पष्टीकरण दिएको छ । ‘एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हो । अनि अमेरिका र नेपालबीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो,’ जवाफमा उल्लेख छ ।

जवाफमा भनिएको छ, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहन्छ ।’

हिन्द प्रशान्त रणनीतिमाथि थप प्रकाश पार्दै जवाफमा लेखिएको छ, ‘एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा कानुनी शासन, जनतामाथि लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्त्रिक मूूल्यप्रति कटिबद्ध देशहरूको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित रहनेगरी भएको हो । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन न त यो अमेरिकाको कुुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नै हो ।’

कम्प्याक्टका कार्यक्रम निर्देशित गर्ने प्राथमिक दस्तावेज कम्प्याक्ट सम्झौता भएको र एमसीसी तथा नेपाल सरकारबीच हुने कुनै सहायक सम्झौता कम्प्याक्टसँग बाँझिन नसक्ने पनि एमसीसीले स्पष्ट पारेको छ । एमसीए नेपालको सञ्चालन नेपाली सरकारी अधिकारीहरू तथा नेपालको निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामुुदायिक नेतृत्वका सदस्यहरू सम्मिलित सञ्चालकबाट हुने पनि जवाफमा लेखिएको छ ।

अनुदानको ५० करोड अमेरिकी डलर रकम नेपाली जनताको हितमा परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न उपलब्ध गराउन कम्प्याक्टको कर छुुटसम्बन्धी प्रावधान सुनिश्चित गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । कम्प्याक्ट कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने पनि एमसीसीले स्पष्ट पारेको छ ।

लेखापरीक्षण पनि नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने एमसीसीले नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उल्लेख छ । परियोजनाका लािग आवश्यक जग्गा सधैं सरकार वा सरकारको निकायको मातहतमा नै हुने पनि स्पष्ट पारिएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।