एमसिसी : मुलुक हल्लाउने परियोजना

काठमाडौं । कुनै ‘गेमचेन्जर’ परियोजना निर्माणले मुलुकको विकास र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका धेरै उदाहरण विश्वभर देख्न सकिन्छ ।

एउटै परियोजनाले पनि मुलुकलाई कायापलट गर्न सम्भव हुन्छ। तर कतिपय परियोजना यस्ता पनि हुन्छन्, जसको निर्माण हुनुभन्दा पहिले नै कुनै मुलुकको राजनीतिक जीवनमा उथलपुथल ल्याउँछ। अर्थात् एउटा परियोजनाले सिंगो मुुलुकलाई हल्लाउन पनि सक्छ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालको हकमा त्यस्तै परियोजनाका रुपमा देखिएको छ। १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री (हालका कानुनमन्त्री) ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जानाथन जी नाशले वासिङ्गटन डिसीमा हस्ताक्षर गरेको यो परियोजना अहिले नेपाललाई निल्नु न ओकल्नु बनेको छ।

उक्त परियोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारे बुझ्न बिहीबार एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउँदैछिन्। उनी आउनुभन्दा पहिले उक्त परियोजना कार्यान्वयनको विषयले नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई तताइरहेको छ। कतिसम्म भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस तथा जनता समाजवादी पार्टीको सत्तासीन गठबन्धनमा समेत एमसिसीले असमझदारी सिर्जना गरेको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनकै कतिपय दलका भ्रातृ संगठनले सरकारले एमसिसी अघि बढाए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एमसिसी प्रयोग गरेर वर्तमान गठबन्धनलाई फुटाउन खोजिएको आरोप मंगलबार लगाएका थिए। जबकि नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसकै गठबन्धन सरकारले सन् २०१७ मा यो सम्झौता गरेको थियो।

सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले वैदेशिक सहायताका लागि स्थापना गरेको यो संस्थाको उद्देश्यमा आर्थिक विकासका माध्यमबाट विश्वव्यापी गरिबीसँग लड्न सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा विद्युत् प्रसारण परियोजना तथा सडक मर्मत परियोजनालाई लक्षित गरिएको ५० करोड अमेरिकी डलरको यो परियोजनाबाट करिब ५० लाख घरधुरी अर्थात् दुई करोड ३० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि ल्याइने भनिएको यो परियोजना पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको विषय बन्ने गरेको छ। कतिसम्म भने सरकारको नेतृत्व गर्दासम्म एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गरेर अघि बढाउनुपर्छ भन्दै आएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत पछिल्लो समय बोली फेरेका छन्।

उनी निकट एमाले नेताहरूले एमसिसी पास गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। ओलीमात्र होइन, सत्ताको नेतृत्व गर्दा एमसिसी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने अधिकांश नेताले पनि सत्ताबाट बाहिरिएसँगै बोली फेरेका छन्।

राजनीतिक खपतका लागि एमसिसीलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण आम जनतामा समेत यो परियोजना पूर्वाधारका लागि नभई अमेरिकी सेना भित्र्याउने षड्यन्त्र भएको भान परेको छ। बौद्धिक वर्गले पनि सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्रीका आधारमा धारणा बनाउँदा यो परियोजना नराम्रोसँग गिजोलिएको छ।

एमसिसीबारे राजनीतिक दल र आम जनतामा आशंका उत्पन्न भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत ढुक्क देखिएका छैनन्। हालै सरकारले एमसिसीका विषयमा उठेका प्रश्नका बारेमा स्पष्ट पार्न एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेको छ। यी प्रश्न हेर्दा सरकार नै अलमलमा रहेको देखिन्छ। कुनै पनि विदेशी सहयोग परियोजना भित्र्याउन पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्नेमा सम्झौता भएपछि मात्र त्यसबारे प्रस्टीकरण खोज्नुले कतै सम्झौता हचुवाको भरमा भएको त थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

सरकारले एमसिसी मुख्यालयलाई सम्बोधन गरेर सोधेका कतिपय प्रश्नबारे सम्झौतामै प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ। जस्तो कि सरकारले लेखापरीक्षण अमेरिकाबाट कि नेपालबाट भनेर सोधेको छ। सम्झौतामा ‘एमसिसीको अनुरोधमा सरकारले लेखापरीक्षण एमसिसीले नियुक्त गरेको तथा एमसिसीका महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेका स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समयसमयमा संशोधन गरेको एमसिसीका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (लेखा परीक्षण निर्देशिका) बमोजिम छनोट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखांकन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ’ भनिएको छ।

त्यस्तै सरकारले सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेको छ। जबकि सम्झौताको दफा ६.४ मा एमसिसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त लागु हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै एमसिसीको हैसियत के हुने भन्नेबारेमा सम्झौताको दफा ६.८ मा सम्झौताअन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसिसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन नगर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त दफामा नेपाल सरकारले एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारीविरुद्घ प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युसम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको उल्लेख गरिएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।