किन स्थगित गरियो एमडीएमएस प्रणाली ?

काठमाडौँ । गत शुक्रबारदेखि नेपालमा लागू हुने भनिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रविधि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएपछि यसबारे चारैतिर चर्चा तथा बहस चल्न थालेको छ ।

यसबारे विस्तृत अध्ययन नगरी कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) लाई निर्देशन दिएका थिए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कंदा परिवारको लागि एउटा पनि मोबाइल ल्याउन नपाउने भन्दै गुनासो बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीले गत शुक्रबार मात्रै सो निर्देशन दिएका थिए । तर गत मंगलबार भने प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयलाई दुईवटासम्म मोबाइल ल्याउन दिनु भनी निर्देशन दिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको भन्दा नेताका आसेपासेले यस प्रणाली रोक्न विभिन्न षडयन्त्र गरिरहेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । विगत चार वर्षदेखि अध्ययन भई कार्यान्वयनमा आउन लागेको यस प्रविधि कार्यान्वयन नहुनु देशकै लागि दुःखदायी अवस्था रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘एमडीएमएस प्रणालीको कार्यान्वयनमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ’
एमडीएमएस प्रविधिका विषयमा सरकार सकारात्मक हुनु आवश्यक रहेको एक मोबाइल वितरक कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेका लागि दुईवटा मात्र मोबाइल नभएर पाँचवटै मोबाइल ल्याउन पाउने प्रावधान बनाएपनि मोबाइल वितरण कम्पनीलाई कुनै आपत्ति नहुने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो समस्या वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरु होइनन्, अवैध रुपमा नेपाल भित्र्याइएका मोबाइलहरु हुन् ।’ ६० प्रतिशत रकम हुण्डीमार्फत नेपाल भित्रिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई दुई प्रतिशत रकम छुट दिनु ठूलो कुरा नभएको उनी बताउँछन् । मेनपावर कम्पनीको षडयन्त्रका कारण व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न खोज्नु आपत्तिजनक रहेको उनले बताए ।

नेपालमा भित्रने अवैध माध्यमबाट भित्रने मोबाइलका कारण हजारौँ कामदारको रोजगारी गुम्न सक्ने खतरा रहेको समेत उनको ठहर छ ।

अवैध मोबाइलका कारण सुरक्षामा चुनौती
नेपालमा भित्रने अवैध मोबाइलका कारण समाजमा असुरक्षाको स्थिति बढ्दै गएको वितरकहरु बताउँछन् । ‘चार वर्ष अगाडि नै सरकारले एमडीएमएस प्रणालीको घोषणा गर्दा केही पनि नबोल्नु, तर घोषणा हुनै लाग्दा स्थगित गरिनु सिधै अवैध मोबाइल व्यापारीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो,’ वितरकले भने । आफूहरुको लगानी सुरक्षित गरी अवैध मोबाइलको आयातमा रोेक लगाउन सरकारसँग आफूहरुको माग रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

एमडीएमएस प्रणाली लागू भएपछि देशको आर्थिक समृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने वितरकले बताए । उनका अनुसार प्रणाली लागू भएपछि उपभोक्ताको हकहित समेत सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।

‘एमडीएमएस लागू नहुँदा व्यवसाय धरापमा’
एमडीएमएस प्रणाली लागू नहुँदा वैध रुपमा गरिएको मोबाइल व्यवसाय नै धरापमा परेको अर्का मोबाइल वितरक बताउँछन् । मोबाइल तस्करलाई बढावा दिनकै लागि प्रणाली स्थगित गरिएको उनको आरोप छ । उनका अनुसार अवैध रुपमा भित्रने मोबाइलका कारण आफूहरुले वितरण गर्दै आएको मोबाइल मोबाइलको विक्री वितरणमा गिरावट आएको छ । सरकारले निर्णय गर्नुपूर्व व्यवसायीहरुको समस्यालाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

के हो एमडीएमएस प्रणाली ?
कुनै पनि देशभित्र प्रवेश गर्ने मोबाइल सेटहरु प्रणालीभित्र गर्न, देशले स्विकृत गरेको स्तरको मोबाइल मात्र भित्र्याउन, अवैध मार्गबाट मोबाइल सेट नआओस भन्न र मोबाइल चलाउने मानिसहरुको डाटावेस सुरक्षित गर्न मोबाइल डिवाइस सिस्टर अपरेट गरिएको हुन्छ । यस्तो खालको सिस्टमलाई ग्लोबल मोबाइल सिस्टम एसोसियसन (जिएसएमए) को डाटावेसमा अपडेट गरिएको हुन्छ । यस्तो सिस्टमलाई मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) भनिन्छ ।

एमडीएमएस किन ?
विशेषगरी अपराधिकरणको नियन्त्रणका लागि एमडीएमएस प्रणालीले विशेष भूमिका खेल्ने गर्छ । सिस्टममा कुनै पनि मोबाइल जडान गरिसकेपछि यदि कुनै मोबाइल चोरी भएको खण्डमा उजुरी गरेको तुरुन्तै ब्लक गर्न मिल्छ । मोबाइल ब्लक गर्ने प्रणाली सुरु भएपछि चोरी हुने खतरा समेत कम हुन्छ । त्यो मोबाइल स्वदेशभित्र मात्र नभई विश्वका कुनै पनि देशमा नचल्ने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) का अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् ।

स्वदेशभित्र कस्तो खालको उपकरण ल्याउने भनेर नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले अनुसन्धान गरेर विश्व परिवेशमा आइटिओ लगायतका संस्थाहरुले कस्तो खालका मोबाइल सेट चल्न दिने भन्ने निर्धारण गर्ने समेत उनको भनाई छ । बजारमा सस्तोदेखि बढी मूल्यसम्मका मोबाइल सेटहरु विक्री भइरहेको अवस्थामा ती मोबाइलहरुमध्ये कुन वातावरणीय र स्वास्थ्यका हिसाबले पनि उपयुक्त छन् भन्ने निर्धारण गर्न मिल्ने समेत उनले बताए । जसका कारण कुनै पनि दुर्घटना नहोस् र वातावरणलाई क्षति नपुर्‍यओस् भनेर त्यस्ता मोबाइलको स्तरीकरण गरिने उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार भन्सार, राजस्व, प्रशासनहरुले कति आयात भइरहेका छन् ? जसमा वैद्य माध्यमबाट कति आयात भइरहेका छन् र अवैध माध्यमबाट कति आयात भइरहेका छन् ? भनी उपयुक्त निर्णय लिन सहज हुन्छ । जसले स्विकृति लिएर चलाइरहेका हुन्छन्, उनीहरुलाई प्रणालीमा आवद्द हुनेवित्तिकै सहज हुने खनालले बताए ।

एमडीएमएस कहिलेदेखि ?
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले विगत तीन÷चार वर्षदेखि यस प्रणाली लागू गर्न खोजेको थियो । तर कोभिडसँगै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण दुई वर्ष यसको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको थियो । प्राधिकरणले यही भदौ ३० गते एमडीएमएस प्रणालीका लागि सफ्टवेयर लन्च गरेको थियो । प्राधिकरणको क्षमता शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएपनि आजसम्म कुनै मोबाइल सेटहरु भने ब्लक नगरिएको खनालले बताए । प्राधिकरणले अहिले पूर्ण क्षमतामा एमडीएमएस सञ्चालन गरिरहेको समेत उनको जिकिर छ ।

एमडीएमएसका विषयमा हालको भ्रम के ?
उपभोक्ता, मोबाइल ल्याउने कम्पनी, भन्सार लगायत सबै स्वीकृत डाटावेसभित्रका छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा चनाखो हुनु आवश्यक रहेको एनटीएका अध्यक्ष खनाल बताउँछन् । नेपाल भित्रने मोबाइल देशभित्रका लागि स्वीकृत छन् कि छैनन् भन्ने कुरा भन्सारमा भित्रनेबित्तिकै डाटावेसमा राख्ने गरिन्छ ।

एमडीएमएस प्रणाली विदेशबाट फर्कने यात्रुले ल्याउने मोबाइल सेटसँग मात्र सम्बन्धित नरहेको उनले बताए । एमडीएमएस प्रणाली पूर्ण रुपमा नेपाल भित्रने अवैध मोबाइललाई रोक्ने माध्यम भएको खनालको भनाइ छ ।

कति भित्रन्छन् नेपालमा अवैध मोबाइल ?
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) को तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा ३३ अर्ब बराबरका १९ लाख मोबाइल सेट नेपाल आयात हुने गरेका छन् । जसमा मासिक सात लाख मोबाइल सेट मात्र वैध माध्यमबाट नेपाल भित्रिरहेका छन् भने बाँकी १२ लाख मोबाइल सेट अवैध माध्यमबाट नेपाल भित्रने गरेका छन् । त्यस्ता अवैध माध्यमबाट भित्रिएका मोबाइल सेटका कारण नेपालको राजस्व चुवावट बढिरहेको खनालको भनाइ छ । खनालका अनुसार अवैध माध्यमबाट भित्रने मोबाइल फोनलाई रोक्न एमडीएमएस प्रणालीले अहम भूमिका खेल्न सक्छ ।

एमडीएमका माध्यमबाट विदेशबाट भित्रने मोबाइललाई सिस्टममा लैजान सहज : भन्सार
विगतमा विदेशबाट यात्रुले नेपाल ल्याउने मोबाइलको भन्सार छुट गरी कसरी सिस्टममा ल्याउने भन्ने समस्या रहेको भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्य विक्रम खड्का बताउँछन् । एनटीएले एमडीएमएस प्रणाली ल्याएसँगै सो समस्याको समाधान भएको उनको भनाइ छ ।

एनटीएले कुन–कुन माध्यमबाट अवैध रुपमा मोबाइल नेपाल भित्रन्छन्, भन्ने तथ्यांक सरकारलाई बुझाए त्यसको तत्काल समाधानको बाटो खोजिने उनले बताए । एमडीएमएस प्रणालीका विषयमा भन्सारको कुनै विमति नरहेको समेत उनले उल्लेख गरे । त्यसको कार्यान्वयन व्यवसायीहरुको हकमा कार्यान्वयन भइरहेको उनले बताए । भन्सार नाका हुँदै कुनै पनि अवैध मोबाइल सेट भित्रिएको खण्डमा तत्काल भन्सारले सुधार गर्ने खड्काको भनाइ छ ।