कर्पोरट खबर
11:08 am, बुधबार, फाल्गुन ७, २०८१
करिब १०४ वर्ष लामो निरङ्कुश राणाशासन अन्त्य भई जनता सत्ता सञ्चालनमा सहभागी हुन पाएको दिनका रूपमा हरेक वर्ष फागुन ७ गते राष्ट्रिय दिवसका रूपमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपाली जनताले बोल्न, लेख्न, सङ्गठित हुन र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्राप्त गरी विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया सुरू भएको यस दिनको महत्त्वलाई जीवन्त राख्नुपर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ जोड दिन्छन् । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा गरिएको कुराकानीमा मन्त्री गुरूङले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण अभियानको रूपमा यस दिवसलाई स्मरण गर्दै सरकारले उच्च महत्त्व दिएको बताए ।
प्रेससँग सम्बन्धित विगतका कानुनमा समसामयिक सुधार गरी सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई स्थानीय तहसम्मै अनुभूत गर्ने गरी मौजुदा कानुनमा संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै सञ्चार क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र मिथ्या सूचनाको प्रवाह तथा सामाजिक द्वेष फैलाउने कार्यलाई निरूत्साहित गर्नेतर्फ सञ्चार सम्बद्ध सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगका लागि पनि उनले आह्वान गरे । प्रस्तुत छ, नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरूङसँग गरिएको कुराकानी :
राज्यले प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदैछ, यो दिवसले देशवासीलाई कस्तो सन्देश दिन्छ ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस विगतका वर्षहरूमा ओझेलमा पर्दै आयो । राणाशासनको विरूद्धमा देशमा महान् चार सहिदले देश र जनताका लागि राजनीतिक जागरणको माध्यमबाट सिङ्गो सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नुभयो । त्यो ऐतिहासिक गौरवगाथा थियो । त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ । नेपाली समाजमा खुलापन र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको अभियान थियो त्यो । त्यसैले प्रजातन्त्र दिवसलाई सरकारले राष्ट्रिय पर्वका रूपमा महान् र भव्य रूपमा मनाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको हो ।
राज्यका सेवालाई जनतासम्म पुर्याउने उच्चतम राजनीतिक प्रणाली प्रजातन्त्र हो, तथापि जनताले यसको पर्याप्त अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो सुनिन्छ, यसमा सरकारको धारणा के रहेको छ ?
सिद्धान्त एउटा कुरा हो, व्यवहार, आचरण र शैली अर्को कुरा । राजनीतिक सिद्धान्त र विचारका हिसाबले जनताको सेवा, मुलुकको परिर्वतन र सुशासनका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो । यो सिद्धान्तको कुरा हो । संविधानअनुसार हामीले तीन तहको सरकार बनाएका छौँ । सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय सरकार, उत्पादन र रोजगारी व्यवस्था गर्ने प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने र नीति निर्माण गर्ने काम सङ्घको हो । २०४६ सालमा सामन्ती व्यवस्था समाप्त भएर लोकतन्त्र आयो । राजनीतिक रूपमा केही परिर्वतन भयो तर जनताको आर्थिक/सामाजिक विकास हुन सकेको छैन । अझै पनि धेरै ऐन कानुनहरू पञ्चायती बेलाकै छन् । सञ्चार मन्त्रालयको कुरा गर्दा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ आएको रै’छ । २०५३ मा आएर दूरसञ्चार ऐन संशोधन भयो । २०६२/६३ सालको आन्दोलनबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो तर नयाँ ऐन कानुनहरू बनेको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १० वर्ष भयो । वर्तमान सरकार बनेको छ महिनाको अनुभवमा अझै पनि थुप्रै पुराना ऐन कानुनहरू छन् । गणतन्त्रको व्यवहार बोकेको ऐन कानुन नै परिवर्तन गरेका छैनौँ । त्यसको प्रभावकारी संशोधन र परिमार्जन गर्न जरूरी छ । २०८० सालमा सूचना प्रविधि ऐन आयो, बाँकी सबै पुरानै कानुनहरू छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरू चुकेको त्यहीँनेर हो । कर्मचारीहरूको कार्यशैली उस्तै छ । सुशासन प्रवर्द्धन गर्न बाधा दिएका ऐन, कानुनहरू परिवर्तन नगरेसम्म जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । तसर्थ, वर्तमान सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी छवटा अध्यादेश ल्याएको छ । यसले जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रवाहमा सहज वातावरण तयार हुन्छ । विकास र सुशासनका माध्यमबाट देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने सरकारको चाहना छ ।
प्रेस र प्रजातन्त्र एकअर्काका परिपूरक हुन्, स्वतन्त्र प्रेसका लागि सरकारको दृष्टिकोण के छ ?
अहिलेको सरकार स्वतन्त्र प्रेसका लागि लडेर आएका पार्टीहरू सम्मिलित सरकार हो । भर्खरै स्थापना भएको पार्टीले पुराना पार्टीहरूका बारेमा धेरै थाहा पाएका हुँदैनन् । प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको वर्तमान सरकारले जनताको वाक् स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने गरी कुनै पनि कानुन ल्याउने कुरै रहँदैन । परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने कानुनहरू छन् तर सामाजिक सञ्जाललगायतका ‘न्यू मिडिया’ लाई सञ्चालन गर्न हामीसँग कानुनको अभाव छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत प्रेस र वाक् स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको मात्रै हो । यसले मात्र लोकतन्त्र बलियो र मर्यादित हुन्छ । सभ्य समाजको निर्माण गर्नका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो । अराजकताले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । सरकार प्रेस स्वतन्त्रा, जनताको सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिने र वाक् स्वतन्त्रताको पक्षमा छ ।
संसद्मा प्रस्तुत सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरकारको औपचारिक धारणा के हो ?
सूचना प्रविधिको विकाससँगै पोडकास्ट र एआईको प्रयोग बढ्न थालेको छ । सामाजिक सञ्जालहरू उद्योग व्यवसायका रूपमा दर्ता भएका छैनन् । सामाजिक सञ्जालहरूले करको दायरा, लगानीको दायरा, उद्योग-व्यवसायका रूपमा दर्ता हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । समाजमा अस्वस्थ प्रचार, अराजकता फैलाउने, समाजमा उच्छृङ्खलता ल्याउने, त्यसैलाई अभिव्यक्तिको अधिकार भन्ने गरेको देखिन्छ । यसले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामा असर परेको छ । हाम्रो देशमा दसभन्दा धेरै धर्म मान्ने बासिन्दा छन् । यो धार्मिक सहिष्णुता भएको देश हो । राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताको कुरामा पनि बेलाबेला विखण्डन ल्याउने खालको अभिव्यक्ति दिने गरेको देखिन्छ । ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । देश भनेको त जन्म दिने आमा र मातृभूमि हो नि ! संस्कृतिमाथि पनि प्रहार भइरहेको छ । १४२ भन्दा बढी जातजाति रहेको हाम्रो देशमा जातीय सद्भाव विश्वमै उदाहरणीय छ । कानुन र मापदण्डबाट चलेका सञ्चारमाध्यमले धार्मिक सहिष्णुताको पालना गरेको देखिन्छ तर सामाजिक सञ्जालको त कुनै कानुन र व्यवस्थित मापदण्ड छैन । त्यसलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भन्ने केही वर्षदेखि नै जनस्तरबाटै माग हुँदै आएको हो । त्यसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्न जरूरी भएकाले त्यो विधेयक ल्याइएको हो ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्नका लागि प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ । प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि चार सहिदले दिएको योगदान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । नयाँ पुस्तालाई प्रजातन्त्रको महत्त्व, सान्दर्भिकता बुझाउँदै जानुपर्छ । प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि चार सहिदको योगदानका बारेमा सबैले जान्न र चर्चा गर्न जरूरी छ । आजको अवस्थासम्म देश र शासन प्रणाली आइपुग्नका लागि प्रजातन्त्र दिवसकै देन हो भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन । प्रजातन्त्रको महत्त्वका बारेमा मिडियामार्फत सबैलाई भन्न जरूरी छ । -रासस
FACEBOOK COMMENTS