लघुवित्तको ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले गर्यो नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई आधारदर तोक्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार लघुवित्तहरुले आफ्ना पछिल्ला तीन महिनाको औसत आधारदरमा आधारित भएर त्रैमासिक रूपमा ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस्तै, कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसको ब्याजदर वाणिज्य बैंकको पछिल्लो मासिक औसत आधारदरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा प्राप्त हुने दरभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले बिहीबार ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन, २०८१ मासंशोधन÷परिमार्जन÷थप गर्दै अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आधारदर तोक्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यस्ता संस्थाले आधारदरमा ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

साउन १ अघि प्रवाह भएका कर्जाको हकमा भने अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजदरसम्म लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, लघुवित्त संस्थाले मासिक रूपमा आधारदर तयार गरी राष्ट्र बैंकमा १५ दिनभित्र पेश गर्नुका साथै आफ्नै वेबसाइटमा पनि प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

कर्जा दिने बेलामा स्थिर वा परिवर्तनीय ब्याजदर मध्ये ऋणीले छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपरेमा पछिल्ला तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको परिवर्तनको सीमा नघाई मात्र परिवर्तन गर्न पाइनेछ । राष्ट्र बैंकको यो निर्देशले लघुवित्त क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र ऋणीका हितलाई सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।