लघुवित्तको लाभांशमा राष्ट्र बैंक कडाई, कर्जामा अंकुश

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले दिने कर्जामा केही अंकुश लगाएको छ भने लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै ऋणीलाई दिने कर्जामा कडाइ गरेको हो ।

योसँगै अब बिनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटामात्र लघुवित्त संस्थाले कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।

यसअघि एकै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिँदै आएका थिए । एकै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिँदा उक्त ऋण नउठ्ने समस्या बढ्दै गएपछि लघुवित्तका ऋणीहरु समस्यामा पर्दै आएका थिए ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश ९नगद वा बोनस० वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने छ ।