अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री बालेन र ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ पनि असन्तुष्ट,महसुल घटाएर काउन्टर दिने तयारी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह मात्रै होइन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पनि असन्तुष्ट बनेका छन् ।

आफ्नै मन्त्रालयसँग पर्याप्त छलफल नगरी विद्युत्मा अतिरिक्त कर लगाइएको, त्यसको आलोचना हुँदा पनि अर्थमन्त्रीले उक्त निर्णय फिर्ता लिन नमानेको भन्दै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अब विद्युत् महसुल नै पुनरावलोकन गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने तयारी अघि बढाएका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत र औद्योगिक प्रयोगमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेका थिए । यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू भइसकेको छ । त्यसयता सर्वसाधारणले अतिरिक्त आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।

बजेट मार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क जनदबाब र प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपपछि सरकारले फिर्ता लियो । तर विद्युत्मा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट भने यथावत् राखिएको छ । यही विषयमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले पटक–पटक अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए पनि अर्थमन्त्री वाग्ले आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न तयार भएका छैनन् ।

श्रेष्ठले कम्तीमा १५० युनिटसम्म भ्याट छुट दिन वा व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे पनि अर्थमन्त्रीले विद्युत्मा लगाइएको कर फिर्ता नहुने अडान दोहोर्याउँदै आएका छन् ।
त्यसपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीको निर्णयलाई व्यवहारिक रूपमा काउन्टर दिने रणनीति अपनाउँदै विद्युत् महसुल पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

गत साता ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत महसुल पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गरिएको छ । समितिले १५ दिनभित्र नयाँ महसुल संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सो प्रतिवेदनका आधारमा विद्युत् नियमन आयोगमा नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेको, वर्षायाममा ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको तथा आन्तरिक खपत बढाउन महसुल घटाउनुपर्ने निष्कर्षसहित काम अघि बढाएको छ । वर्षा र हिउँदमा फरक–फरक महसुल लागू गर्ने, रातिको समयमा विशेष सहुलियत दिने तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने विकल्पमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ ।

यही बीच अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै धेरै सल्लाहकार राखेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यसलगत्तै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आफूले एक जना मात्रै अवैतनिक सल्लाहकार राखेको स्पष्ट पारे । त्यसपछि दुई मन्त्रीबीचको दूरी झन् बढेको चर्चा सरकारी वृत्तमा छ ।

अर्थमन्त्रीले ऊर्जामन्त्रीलाई ‘जम्बो सल्लाहकार टोली’ राखेको भन्दै आलोचना गर्ने प्रयास गरेपछि स्वर्णिमलाई काउन्टर दिनकै लागि विराजभक्तले विद्युत् महसुल नै पुनरावलोकन गर्न खोजेको चर्चा सिंहदरबारभित्र चल्न थालेको छ ।

हाल नेपालमा करिब ४ हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुगेको छ भने अधिकतम माग करिब २ हजार २०० मेगावाट मात्र रहेको छ । भारत र बंगलादेशतर्फ निर्यातमा प्राविधिक अवरोध हुँदा वर्षायाममा ठूलो परिमाणमा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । यही कारण आन्तरिक खपत बढाउन महसुल घटाउने नीति आवश्यक रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

प्रस्तावित नयाँ महसुल संरचना लागू भए घरायसी उपभोक्तासँगै उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन तथा अन्य क्षेत्रले पनि थप सहुलियत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । उता अर्थ मन्त्रालय भने विद्युत्मा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट हटाउने पक्षमा अझै देखिएको छैन । यही कारण सरकारभित्र अर्थमन्त्रीको करनीतिलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएको र ऊर्जा मन्त्रालय आफ्नै ढंगबाट उपभोक्तालाई राहत दिने उपाय खोज्न बाध्य बनेको विश्लेषण गरिएको छ ।