मंगलबार, असोज २०, २०८३
कर्पोरट खबर
10:30 am, मंगलबार, असोज २०, २०८३
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका नयाँ प्रावधानहरूको त्रासका कारण निजामती सेवाको माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू नियमित अवकाशको समय कुर्नुअगावै राजीनामा दिएर बाहिरिन थालेका छन्।
पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत दुई सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे र पदम श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठ र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख पाण्डे दुवैले अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई राजीनामा बुझाएका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षभित्रै अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका उनीहरूले अवकाशको केही महिना बाँकी छँदै सेवा छाड्ने निर्णय गरेका हुन् । ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय प्रशासनमा लामो अनुभव सँगालेका पाण्डे आगामी फागुनमा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै थिए । त्यस्तै, कर प्रशासन र राजस्व व्यवस्थापनका विज्ञ मानिने श्रेष्ठ आगामी जेठमा अवकाश पाउने तयारीमा थिए।
संसद्मा दर्ता भएको नयाँ निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि कर्मचारी वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ । ऐन पारित भएर ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कार्यान्वयनमा आए पेन्सन रकम घट्ने र लामो समय सेवा गरेपछि राज्यले ‘निकालेर बाहिर पठाएजस्तो’ सन्देश जाने चिन्ताले धेरै कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक राजीनामाको बाटो रोजेका हुन्।
सरकारले नयाँ निजामती ऐनमार्फत अवकाशका मापदण्डहरू हेरफेर गर्न लागेपछि पछिल्ला महिनाहरूमा राजीनामा दिनेहरूको संख्या निकै बढेको छ।
निजामती कर्मचारीहरूको विवरण राख्ने राष्ट्रिय किताबखानाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ महिना (वैशाख–भदौ) सम्ममा ५३८ जनाले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिने कर्मचारीको तथ्यांकले मासिक १०७ जना र दैनिक ३ देखि ४ जनाले भएको देखिइरको पनि तथ्यांकले देखाउँछ ।
