काठमाडौं । सङ्घीय निकायहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु क्रमश: अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयमा देखिएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले हालै सार्वजनिक गरेको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यी चारवटा मन्त्रालयमा मात्रै ४३ अर्ब २४ करोड २० लाख ७६ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसमध्ये पनि अर्थ मन्त्रालयकै बढी देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ४६ करोड ८७ लाख ८३ हजार, भौतिक पूर्वाधा र तथा यातायात मन्त्रालयमा ८ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख एक हजार, सहरी विकास मन्त्रालयमा एक अर्ब नौ करोड ६३ लाख ७६ हजार र खानेपानी मन्त्रालयमा ८७ करोड ८५ लाख १६ हजार बेरुजु रहेको छ ।
यीबाहेक अन्य मन्त्रालयहरू सबैको गरी कूल आठ अर्ब २४ करोड ९९ लाख २९ हजार ७०० रुपैयाँ बेरुजु छ ।
हेर्नुहोस् प्रतिवेदन–
FACEBOOK COMMENTS