मिटरब्याजी धन्दा रोक्ने विधेयक ल्याइँदै

काठमाडौं । चर्को ब्याजदर, दसौँ गुणासम्मको तमसुक वा चेक लिएर मिटरब्याजी धन्दा सञ्चालन गर्दै आएको गिरोहमाथि कानुनी कारबाही चलाउनका लागि कानुन निर्माणको तयारीमा सरकार जुटेको छ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले ‘मिटरब्याजी’लाई कानुनी दायरामा ल्याउन विधेयक तर्जुमा गरिरहेका छन्। विधेयक मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी कानुन मन्त्रालयले गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरब्याजीबाट पीडित किसानका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि कानुन मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महोत्तरीको बर्दिबासदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रामा निस्किएका मिटरब्याजीपीडित किसानका समस्या समाधान गर्न शुक्रबार निर्देशन दिए ।

गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले मिटरब्याजीमाथि कारबाही गर्न विधेयक बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । सचिव ज्ञवालीले भने, “यो ठगीअन्तर्गत नै हेरिँदै आएको मुद्दा भए पनि छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता बोध भयो। हामी मस्यौदा बनाउँदै छौँ। आउने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने सम्भावना छ।”

उनले मिटरब्याजीसम्बन्धी अपराधको प्रवृत्तिबारे मन्त्रालय परिचित रहेको बताउँदै यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार कानुनी व्यवस्थाका लागि एउटा दफा मात्र थप्दा हुने देखिएकाले केही नेपाल ऐनसँगै मिसाएर लैजाने तयारी मन्त्रालयको छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव सिंहले मिटरब्याजी ठगीकै रूपमा रहे पनि ऐन संशोधन र परिमार्जन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा अहिलेका केही ऐनमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ।

उनले भने “अहिलेको ऐनमा मिटरब्याजीको कल्पना गरेको छैन। तर स्वेच्छिक रूपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएर ऋण लिने र एक लाख रुपियाँ ऋण लिएर १० लाखको तमसुक वा चेक लिने, जग्गा हडप्नेजस्ता कुरालाई अहिलेको कानुनले पुग्दैन, समाधान गर्दैन। त्यसैले ऐन ल्याउने तयारी गरिएको हो।

उनले मिटरब्याजीको मुद्दा सामान्य ठगी र सामान्य कारोबारको मुद्दाले नहुने भएकाले यस्ता अस्वाभाविक र अप्राकृतिक क्रियाकलापमाथि विशेष मुद्दा लगाउनुपर्छ भन्ने आसयअनुरूप प्रतिवेदन आएको र ऐन पनि त्यहीअनुसार बन्ने बताएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।