निकासी पैठारी सङ्घले भन्यो– मौद्रिक नीति सकारात्मक छ, तर केही माग अझै समेटिएन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेका व्यवस्था र घोषणाप्रति नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जाका कारण तनावमा रहेका बैङ्कहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा राखिएका लचिला प्रावधानले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा सङ्घले गरेको छ । यो मौद्रिक नीतिबाट सरकार, बैङ्क, ऋणी, निजी क्षेत्रलगायत सरोकार भएका सबै पक्ष लाभान्वित हुने सङ्घको अपेक्षा छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको आपूर्ति पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सङ्घको अपेक्षा छ । त्यसैगरी, घरजग्गा, शेयर बजार, कृषि, साना उद्यममा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

सङ्घको प्रमुख माग चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधान पुनरवलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिको घोषणा स्वागतयोग्य भए पनि केही क्षेत्रलाई मात्र राहत हुने गरी पुनरवलोकन गरिने सङ्केत मौद्रिक नीतिमा गरिएको सङ्घले जनाएको छ । सबै किसिमका व्यवसायमा लागू हुने गरी चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानहरू पुनरवलोकन गर्न सङ्घले माग गरेको छ ।

पहिलो निजी आवासीय घर निर्माणका लागि दिइने कर्जामा सम्पत्तिको मूल्यको ८० प्रतिशत र दोस्रो, तेस्रोमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्थाले बजारमा माग बढाउन योगदान पुग्ने सङ्घको अपेक्षा छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा घटाउँदा कर्जाको ब्याजदर अझै कम गर्न मद्दत पुग्ने र यसबाट लगानी बढ्ने विश्वास सङ्घले लिएको छ ।

विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिले पाउने विदेशी मुद्रा सटही सीमा वृद्धि र बङ्गलादेश, श्रीलङ्कालगायत सार्क क्षेत्रका मुद्रालाई परिवर्त्य बनाउने घोषणालाई पनि सङ्घले सकारात्मक मानेको छ । सङ्घका अनुसार मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा वृद्धिले धितोपत्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भने विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरवलोकन गरिने घोषणाले बैङ्क र ऋणी दुवैलाई राहत पुग्ने देखिन्छ ।

तर, आयातमा डीएपी, टीटी जस्ता माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पाइने सीमा वृद्धि, विदेशीसँग लिएको सेवाबापत एकपटकमा भुक्तानी गर्न पाइने विदेशी मुद्राको सीमा पुनरवलोकन र टीआर डेको गणना भुक्तानी भएको दिनबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता सङ्घका जायज मागहरू मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी, सबै किसिमका यात्रुवाहक सवारीसाधनमा बैङ्क, वित्तीय संस्थाले मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने र टीटीबाट भुक्तानी गर्दा सामान बोर्डरमा आइसकेपछि भन्सार छुटाउनुअघि पेमेन्ट गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सङ्घको मागलाई पनि मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गरेको बताइएको छ ।

विदेशी विनियम सञ्चिति उच्च बिन्दुमा पुगेका बेला यसको सदुपयोगमार्फत राजस्व वृद्धि गर्न कानुनी रूपले अवैधबाहेक सामान्य रूपमा उपभोग हुने वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र आयातीत वस्तु भन्सारबाट जाँचपास गराउँदा बैङ्कले ३ प्रतिशत रकम होल्ड गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सङ्घको मागमा पनि मौद्रिक नीति मौन रहेको सङ्घले बताएको छ ।

छुटेका कुराहरू मौद्रिक नीतिको समीक्षा र केन्द्रीय बैङ्कले बेलाबेलामा जारी गर्ने परिपत्र र निर्देशनबाट लागू गर्दै जाने अपेक्षा सङ्घले गरेको छ ।