लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने दबाबमा राष्ट्र बैंक

मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र वार्षिक नीति र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था रहेको छ

काठमाडौं । साउन पहिलो साता आउने अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नीति अहिलेको भन्दा लचक हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटले अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत काम गर्ने बताइएको छ । सोही कारण लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दबाबमा केन्द्रीय बैंक परेको हो । बजेटमा नै मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सुधार्ने नीति ल्याउने बताएको छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीति पनि राष्ट्र बैंकले केही लचिलो नै ल्याएको थियो । नीतिको विभिन्न त्रैमासीक अवधिको समीक्षामार्फत कतिपय व्यवस्थाहरूलाई संसोधन गरेर सहज बनाइएको थियो । मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने बताएका छन् । अहिले निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि ७ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई केही समायोजन गर्न सकेमा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । बैंक दर घटाएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले कर्जा चलाउन सहज मान्ने गर्छन् । यसले उनीहरूको मनोबल बढाउन सहयोग पुर्याउने छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तथा रोजगारी सृजना गर्ने नीति आउनुपर्ने खाँचो औल्याइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति बनाउने काम औपचारिक रुपमा सुरू भएको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सूचना जारी गर्दै सुझाव मागेको हो । आगामी १६ असारभित्र राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा सुझाव पठाइसक्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले उपयुक्त ठानेका सुझावलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता भित्र मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, ब्याजदरको स्थायित्व, वित्तीय स्रोतको परिचालन लगायतका विषय मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिन्छ ।

मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र वार्षिक नीति र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ ।

आगामी बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही उपलब्धि हासिल हुने तथा वित्त नीतिसँग तादाम्यता कायम हुने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तयार गर्नु पर्ने देखिएको छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको वृद्धि भइरहेको अवस्थामा यसलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्नेमा विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान भएमा खराब कर्जाको वृद्धि घट्न जाने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिइदै आइएको छ ।

विगतमा मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्दा अहिलेसम्म त्यसको नकारात्मक असर परेको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जा दिन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि नीति ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । योसँगै असल कर्जालाई १.२५ प्रतिशत प्रोभिजन राख्न दिइरहेकोमा त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । अहिले कमसल कर्जा बढिरहेकाले त्यसको दबाब केही पछाडि सार्न पनि प्रोभिजन घटाउनु पर्ने देखिएको हो ।

यस्तै अहिले निर्माण क्षेत्रतर्फ जाने कर्जालाई बढाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । अझै निर्माण क्षेत्रलाई विशेष प्याकेज नै दिन सकिए अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सहयोग पुग्ने छ । सेयर धितोको कर्जा सीमा हटाएमा बजारमा सुधारको माहोल सृजना हुने अपेक्षा गरिएको छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा पनि लचकता अपनाउनुपर्नेमा पनि विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।